मुलुंडमध्ये मिठागरांच्या जागेवर धारावीकरांचे होणार पुनर्वसन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2025 06:32 IST2025-07-11T06:32:16+5:302025-07-11T06:32:43+5:30
सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पबाधितांचे मुलुंड, भांडूप व विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन होणार आहे.

मुलुंडमध्ये मिठागरांच्या जागेवर धारावीकरांचे होणार पुनर्वसन
मुंबई : मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी येथील मिठागरांची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली.
मिठागराची जमीन पुनर्वसनासाठी वापरू नये, अशी तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा व राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. त्यामुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पबाधितांचे मुलुंड, भांडूप व विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन होणार आहे.
मुंबईतील मिठागरांची जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे आणि जागेपैकी काही जागा कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याची केंद्र सरकारची भूमिकाही मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरविली.
‘ती’ जागा सीआरझेड क्षेत्रात
मिठागरांच्या जमिनीचा वापर कोणत्याही अन्य उद्देशासाठी केला जाऊ शकत नाही, असा धोरणात्मक निर्णय २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र, या धोरणाशी विसंगत निर्णय घेत केंद्र सरकारने धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मिठागरांची २५६ एकर पाणथळ जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित केली.
सीआरझेडमध्ये ही जागा असल्याने तिच्यावर बांधकाम करता येणार नाही, असे व्यवसायाने वकील असलेले व याचिकाकर्ते सागर देवरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
अन्य उद्देशासाठी वापरास परवानगी; केंद्राची माहिती
केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयात २०१७ मध्ये सुधारणा केली. मिठागराची जागा अन्य उद्देशासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. याचिकाकर्त्याने २०१७च्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले नाही. मिठागरांना पाणथळ जागेचा दर्जा देण्यात आल्याचे किंवा ती संरक्षित असल्याचे दर्शवणारी कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. या निर्णयाला ज्या माहितीच्या आधारे आव्हान दिले आहे, त्याचा स्रोतही उघड केलेला नाही. याचिकाकर्त्याने कोणताही अभ्यास केलेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.