धारावी पुनर्विकासाला गती मिळणार

पुनर्विकासाबाबत पूर्ण आढावा घेतला जाणार

धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी यांची बैठक

मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेली धारावी खऱ्या अर्थाने कुटीर उद्योगनगरी आहे. या धारावीत गोरगरीब लोकांची आणि कुटीर उद्योग करणा-या नागरिकांची संख्या लाखॊच्या संख्येत आहे. या झोपडपट्टीचा गेलया १६ वर्षापासून पुनर्विकास रखडला आहे. धारावीच्या पुनर्विकासाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी आता पक्षाने ठोस पावले उचलली असून या बाबतीत सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरु होत आहेत.

सरकारने एसआरए अंतर्गत अनेक पक्की घरे बांधली आहेत. आताही बांधत आहेत. म्हाडा सारख्या सरकारी यंत्रणा परवडणारी घरे सर्व सामान्यांसाठी उपलब्ध करून देत आहे. राज्य सरकाने धारावी पुनर्विकास तात्काळ सुरु केला पाहिजे. म्हणून लवकरच धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि या संबंधित  सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत धारावी पुनर्विकासाबाबत पूर्ण आढावा घेतला जाईल. या आढाव्यानंतर  धारावी पुनर्विकास तात्काळ सुरु कारण्याबात सरकारशी योग्य ती चर्चा करून धारावी पुनर्विकासाला गती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाकडून देण्यात आली. सोळा वर्षापासून धारावी सेक्टर १ चा पुनर्विकास रखडला आहे. केवळ निविदा प्रक्रियेचा खेळ मांडण्यात येत आहे. रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे धारावी प्रकल्पातून सेक्टर १ वगळून त्याचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत राबविण्यात यावा, अशी मागणी डीआरपी सेक्टर १ रहिवाशी संघर्ष समितीने डॉ. आंबेडकर चौक, माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये यापूर्वीच केली आहे.

------------------------

- धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) चा शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी जारी करण्यात आला. त्यास आजमितीस १६ वर्षे उलटून गेली.

- शासनाने सल्लागार नेमले. संस्थांच्या वतीने झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण केले. जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या. सेक्‍टरची पुनर्रचना केली. यात कोट्यवधी रूपये खर्च झाले. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही.

- शासनाने या प्रकल्पाकरिता कंपनी स्थापन केली. रेल्वेची जमीन खरेदी करणेचा निर्णय घेतला. जागतिक निविदा काढली. दोन बड्या विकासकांनी स्पर्धात्मकरित्या लावलेल्या बोलीस सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरली. पण पेच निर्माण झाला.

- मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव धोक्यात आले आहे. शासनाने पूर्वीचा सेक्टर १ जाहीर केलेला माटुंगा लेबर कॅम्प, शाहू नगर, गीतांजली नगर आणि पीएमजीपी वसाहत या चाळी आणि इमारतींना या प्रकल्पातून वगळण्यात यावे.

- बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर म्हाडामार्फत सेक्टर १ चा पुनर्विकास करावा, इमारती, चाळीतील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटाचे घर द्यावे, झोपडीतील रहिवाशांना ४०० चौरस फुटाचे घर द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.