धारावी पुनर्विकासाचा तिढा सुटणार?, रखडलेली निविदा प्रक्रिया अंतिम होण्याची शक्यता

सव्वा वर्षांपूर्वी ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून या कामासाठी कंपनीची निवडही झाली होती. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे आजतागायत काम सुरू होऊ शकले नाही.

मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने धारावीलाच नव्हे तर सरकारलाही बेजार केले आहे. गेली १६ वर्षे चर्चेच्या गुºहाळात अडकलेल्या या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास झाला असता तर आज हे भयावह चित्र उभेच राहिले नसते.
सव्वा वर्षांपूर्वी ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून या कामासाठी कंपनीची निवडही झाली होती. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे आजतागायत काम सुरू होऊ शकले नाही. मात्र, आता त्याच कंपनीच्या माध्यमातून हे काम मार्गी लावण्याचा विद्यमान सरकारचा मानस असल्याची माहिती माहिती सुत्रांकडून हाती आली आहे. ६०० एकर जागा, ९९ हजार बांधकामे आणि जवळपास ८ लाख लोकसंख्या असलेला धारावी हा देशातला सर्वात दाटिवाटीचा परिसर आहे. धारावीत कोट्यवधींची उलाढाल होते असली तरी इथल्या मूलभूत सुविधा मात्र रसातळाला गेलेल्या आहेत. या भागाच्या पुनर्विकासाचे बिगूल २००४ सालीच फुंकले गेले. अनेक पर्यायांचे कागदी घोडे नाचवले गेले. परंतु, या पुनर्विकासाला मुहूर्त अद्याप मिळू शकला नाही. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी काढलेल्या ग्लोबल टेंडर प्रक्रियेत दुबईच्या राजघराण्याशी संलग्न असलेली सेकलिंक आणि भारतातील अदानी या दोन कंपन्या तांत्रिक मुद्यांवर पात्र ठरल्या होत्या. २७ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प असला तरी निविदेनुसार पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी किमान ३१५० कोटींची हमी क्रमप्राप्त होती. त्यात अदानीने ४५०० कोटी तर सेकलिंकने ७२०० कोटींची बोली लावली. त्यामुळे सेकलिंकला हे काम देणे अभिप्रेत होते. मात्र, संक्रमण शिबिरांसाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वेच्या ४५ एकर जमिनीच्या मोबदल्याच्या मुद्यावरून महाधिवक्तांचा सल्ला मागत सरकारने त्यात खो घातल्याचा आरोप आहे.
सव्वा वर्षे लोटल्यानंतर त्याबाबतची संदिग्धता कामय आहे. कोरोनाच्या प्रकोपामुळे धारावीच्या पुनर्विकासाची निकड अधोरेखीत झाली आहे. त्यामुळेच राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे. नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता पात्र कंपनीमार्फत हे काम मार्गी लावावे अशी विनंती केल्याचे आव्हाड यांनी लोकमतशी बोलतना सांगितले.
कोरोना संकटापूर्वीच त्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. संकटाची धार कमी झाल्यानंतर त्याला मुर्त स्वरूप मिळेल अशी दाट शक्यता सुत्रांनी व्यक्त केली आहे.

...तर काम अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर
सरकारने अंतिम टप्प्यापर्यंत आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला तर धारावीचा पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडेल, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

धारावीचा पुनर्विकास सुरू झाल्यानंतर त्यात तब्बल ८० हजार कोटींची उलाढाल होणार आहे. बांधकाम साहित्याच्या खरेदी-विक्रीपासून ते हजारो गोरगरिबांच्या रोजगारापर्यंत असंख्य आघाड्यांवरील कोंडी फुटू शकेल. या परिसराचा कायापालट होईल आणि लोकांचे जगणे सुस' होईल. ठप्प झालेल्या मुंबईसाठी तो बुस्टर डोस ठरेल.
- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री

एका विशिष्ठ कंपनीचे हित साध्य करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या कामात तत्कालीन सरकारने खो घातला, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. रेल्वेच्या जमिनीचा मुद्दा अत्यंत चुकीचा आणि गैरलागू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तो तातडीने दूर करून पुनर्विकासाचा मार्ग प्रशस्त करावा. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.
- राजू कोर्डे, अध्यक्ष, धारावी पुनर्विकास समिती