मानवी अधिकारांच्या ‘चष्म्या’तून दिसणारी ‘मिनी इंडिया’ अर्थात धारावी

सुमारे अडीच चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या धारावीला सामजिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक जडणघडणीमुळे ‘मिनी इंडिया’ म्हटले जाते.

- राहुल रमेश शेवाळे
(माजी खासदार)

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात 'संयुक्त राष्ट्रा'च्या आमसभेने मानवी हक्कांचा जाहिरनामा स्वीकारल्यापासून दरवर्षी 10 डिसेंबर हा दिवस, 'जागतिक मानवाधिकार दिन' म्हणून साजरा केला जातो. सुरक्षा, मूलभूत अधिकार, समानता, आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्य यांवर जगातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, हा संदेश देणाऱ्या या दिवसाला बहुतांशी देशांत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 'आपल्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक गोष्टी' ही यावर्षीची जागतिक मानवाधिकार दिनाची थीम आहे. या निमित्ताने, आशियातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीतील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील मूलभूत मानवी अधिकारांचे वास्तव मांडणारा लेख!

वास्तविक, माझा जन्म आणि बालपण धारावीतच गेले. त्यामुळे धारावीकरांच्या दैनंदिन जीवनातील संघर्ष मी जवळून पाहिला आहे. तो संघर्ष मी जगलो आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील राजकीय उदासीनता आणि स्थानिक राजकारणातील घराणेशाही यामुळे पिढ्यानपिढ्या धारावीकर मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत, हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही.

सुमारे अडीच चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या धारावीला तिच्या सामजिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक जडणघडणीमुळे 'मिनी इंडिया' म्हणून ओळखले जाते. मुंबईच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या या उद्यमशील धारावीतील स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन मात्र संघर्षमय आहे. मानवी अधिकारांच्या अनुषंगाने, नागरी सुरक्षा, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण आणि मानसिक स्वास्थ्य इत्यादी निकषांच्या आधारे धारावीचे मूल्यमापन केल्यास भीषण वास्तव समोर येते. 

सुमारे 10 लाख लोकसंख्येला सामावून घेणाऱ्या धारावीतील स्थानिक (काही अपवाद वगळता) स्वच्छतेसाठी प्रामुख्याने सार्वजनिक शौचालयांवर अवलंबून आहेत. खरी मेख म्हणजे यातील बहुतांशी शौचालये रात्री 12 वाजता ते पहाटेपर्यंत बंद केली जातात. म्हणजे या काळात एकतर लोकांनी नैसर्गिक विधीसाठी जायचेच नाही, अथवा काळोख्या गल्ल्यांमधून वाट काढत दूरच्या एखाद्या शौचालयात जायचे. ऐन वेळेला मुले किंवा पुरुषमंडळी निभावून नेऊ शकतात. पण इथे राहणाऱ्या मुली आणि माता-भगिनींचं काय? त्यांची किती गैरसोय होत असेल? अशा वातावरणात 'त्या' दिवसांमध्ये इथल्या महिलांची किती कुचंबणा होत असेल? घरात शौचालय नाही म्हणून अशी 'अडवणूक' झाल्याने गुंतागुंतीच्या व्याधी आणि शारीरिक समस्या उद्भवतात.

जिथे पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि मोकळी हवा पोहोचू शकणार नाही, अशा अरुंद गल्ल्यांमध्ये दाटीवाटीने वसलेल्या छोट्या घरांमध्ये धारावीतील बहुतांशी कुटुंबं राहत आहेत. ज्या घरात स्वतंत्र स्वयंपाकघर आणि स्वतंत्र शौचालय नाही, तिथे मुलांच्या अभ्यासासाठी वेगळी जागा तरी कुठून उपलब्ध होणार? छोट्याश्या जागेत थाटलेल्या संसारातील दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांत कुटुंबाचे वातावरण तरी सुस्थितीत कसे राहू शकेल, हा मोठा प्रश्न आहे. सततच्या तणावाचा परिणाम कुटुंबातील सगळ्यांच्याच मानसिक स्वास्थ्यावर होतो. अशा वातावरणात मुलांचे भविष्य देखील अधांतरीच म्हणावे लागेल.

दैनंदिन जीवनातील आवश्यक बाबींमधील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वच्छ पाणी आणि प्रदूषणविरहित शुद्ध हवा. या दोन्ही निकषांवर धारावी सामान्य परिस्थितीपेक्षा फार मागे आहे. छोट्या गल्ल्यांमधून घरासमोरून किंवा हाऊसगल्ली मधून वाहणारी गटारे आणि त्यांच्या बाजूने जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या जलजोडण्या यांतून जलप्रदूषणाला आयतेच बोलावणे मिळते. दाटीवाटीची वस्ती, अपुरा सूर्यप्रकाश, कोंदट घरे, जागोजागी ओसंडून वाहणाऱ्या सार्वजनिक (अधिकृत/ अनधिकृत) कचराकुंड्या, कुंभारकमासाठी उभारण्यात आलेल्या भट्ट्या यातून होणाऱ्या वायू प्रदूषणामुळे इथे श्वसनाशी संबंधित विकारांची संख्या तुलनेत जास्त असल्याचे आढळून येते. 

धारावीतील रेल्वे लाईनलगत असलेल्या झोपडपट्टीत काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीमुळे आसपासच्या परिसरात मोठे नुकसान झाले. आगीचा धोका टाळण्यासाठी काही काळ रेल्वेसेवा देखील खंडित करावी लागली होती. बचावकार्यासाठी पुरेशी जागाच उपलब्ध नसल्याने अग्निशमन दलाच्या जवानांना आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. धारावीत अशा दुर्घटना म्हणजे नित्याची बाब आहे. नियोजनशून्य वस्त्यांमुळे नागरिकांच्या डोक्यावर अशा प्रकारच्या दुर्घटनेची टांगती तलवार कायम आहे.

दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, चांगल्या शैक्षणिक संस्थांची कमतरता, मोकळ्या मैदानांची वानवा अशा परिस्थितीत गेल्या कित्येक दशकांपासून धारावीकर राहताहेत. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षांत व्यस्त असलेले पालक आपल्या पाल्यांशी संवाद तरी कधी साधणार? त्यामुळे अर्धवट शिक्षण सोडणाऱ्या किंवा कमी शिक्षण घेतलेल्या मुलांचे प्रमाण इथे जास्त आहे. चांगले शिक्षण नाही, म्हणून चांगला रोजगार नाही, चांगले उत्पन्न नाही, चांगले भविष्य नाही. या दुष्टचक्रात पुन्हा पुन्हा धारावीकर अडकून पडताहेत. ही मानवी अधिकारांची पायमल्ली नाही तर काय?

मुंबईच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे धारावीकर  स्वतः मात्र, 'आशियातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी' हे नकारात्मक बिरूद घेऊन वर्षानुवर्षे बदलाची वाट पाहत आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या मध्यवर्ती परिसरात राहणाऱ्या या नागरिकांना देखील मूलभूत सुविधा प्राप्त करण्याचा निश्चितच अधिकार आहे. मात्र, त्यांचा हा अधिकारच अनेक दशकांपासून नाकारला गेला. 

धारावीतील हे चित्र बदलण्यासाठी महायुती सरकारने पुढाकार घेतला असून लवकरच इथले नकारात्मक वास्तव इतिहासजमा होईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून, केवळ 'झोपडपट्टी ते इमारतीतील पक्के घर' इतकाच बदल अपेक्षित नाही. वास्तविक, या प्रकल्पातून धारावीकरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, अद्ययावत आरोग्यसेवा, पुरेशा मोकळ्या जागा, रोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध होतीलच; पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या बदलाने धारावीतील प्रत्येकाला आत्मसन्मानाचे जीवन जगता येईल. आणि हे आश्वासन नसून राज्य सरकार यासाठी कटिबद्ध आहे. हा आमचा शब्द आहे. धारावीत सकारात्मक बदल होऊन नवा इतिहास नक्कीच रचला जाईल, याची मला खात्री आहे. त्याच दिवशी आपण धारावीत खऱ्या अर्थाने जागतिक मानवाधिकार दिन मोठ्या दिमाखात साजरा करू!!
(लेखक राहुल रमेश शेवाळे हे माजी खासदार असून शिवसेना पक्षाचे उपनेते आहेत)