मुंबई : राज्य सरकार आता 'काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन डिव्हाइस' ही अत्याधुनिक उपकरणे खरेदी करणार आहे. त्यामुळे औषधांची गुणवत्ता जागेवरच तपासून तत्काळ निकाल मिळणार आहे. साहजिकच रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या औषध माफियांना आळा बसणार आहे. मुंबईतील शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांच्या तक्रारींची गंभीर दखल वाढत्या घेत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सध्या संशयित औषधांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. त्यासाठी किमान १५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागत असल्याने कारवाई विलंबाने होत होती. नव्या उपकरणांमुळे ही अडचण दूर होणार असून प्राथमिक तपासणी काही मिनिटांत शक्य होणार आहे. भेसळ किंवा बनावट औषध आढळताच तातडीने कारवाई करता येणार असल्याने रुग्णालये, मेडिकल स्टोअर्स आणि पुरवठा साखळीवर कडक नजर ठेवता येणार आहे.
प्रयोगशाळेत १५ ते ३० दिवसांचा विलंब टळणार
१.१९ कोटींना एक, अशा ८ मशिनची खरेदी; राज्यभर वापरासाठी अत्याधुनिक उपकरणे.
आठ उपसंचालक कार्यालयांना देणार उपकरणे: मुंबईसह प्रमुख विभागांचा समावेश.
औषधांची गुणवत्ता जागेवरच तपासून निकाल; मिनिटांत प्राथमिक अहवाल.
भेसळीवर तातडीने होणार कारवाई: दुकाने सील, परवाने रद्द करण्याची शक्यता.
प्रयोगशाळेत तपासणीला लागायचा वेळ; १५ ते ३० दिवसांचा विलंब टळणार.
प्रत्येक मशिनवर १.१९ कोटी रु. खर्च
राज्य सरकारकडून एकूण आठ मशीन खरेदी करण्यात येणार असून प्रत्येकी सुमारे १.१९ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही उपकरणे मुंबईसह राज्यातील आठ उपसंचालक कार्यालयांना देण्यात येणार आहेत. गेल्या एका वर्षात अन्न औषध विभागाकडून शेकडो बनावट औषधांचे नमुने आढळून आले असून अनेकांवर कारवाईही केली आहे.
"या मशिनमुळे रुग्णाच्या नातेवाइकांना औषध तपासणीसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे या मशीन आरोग्य विभाग खरेदी करत असेल तरी चांगलीच गोष्ट आहे."- नरहरी झिरवळ, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन विभाग
Web Summary : Maharashtra government will purchase counterfeit drug detection devices for on-site quality checks, combating medicine adulteration. Immediate results eliminate lab delays. Authorities can swiftly act against fake drugs in hospitals and stores, improving patient safety and regulating supply chains.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार मौके पर ही गुणवत्ता जांच के लिए नकली दवा का पता लगाने वाले उपकरण खरीदेगी, जिससे दवा में मिलावट पर अंकुश लगेगा। तत्काल परिणाम प्रयोगशाला में होने वाली देरी को खत्म कर देंगे। अधिकारी अस्पतालों और दुकानों में नकली दवाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा में सुधार होगा।