"हा वादाचा नव्हे, समाजाचा विषय; आरोग्य अन् आस्था..."; CM फडणवीसांचे कबुतरखाना वादावर विधान

Devendra Fadnavis on kabutarkhana controversy : मुंबईतील कबुतरखाना बंदीवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली

Devendra Fadnavis on kabutarkhana controversy : दादरसह मुंबईतील कबुतरखान्यांचा विषय सध्या खूपच चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून यावरूनच वादंग माजला आहे. या मुद्द्यावर आज मुंबईउच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला खडेबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील ४ आठवड्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच, तज्ज्ञांची समिती तयार करून निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. या सुनावणीनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.

वादाचा नाही, समाजाचा विषय

"लोकांचे आरोग्य हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आरोग्य संरक्षण झालेच पाहिजे. पण त्याबरोबरच काही आस्थेचे विषय आहेत, त्यांचीही काळजी घेऊ शकतो. ज्या ठिकाणी रहिवासी वस्ती नाही, त्या ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकण्याची व्यवस्था करून देऊ शकतो किंवा 'कंट्रोल फिडिंगचा तोडगाही काढता येऊ शकतो. हा वादाचा विषय नाही, तर समाजाचा विषय आहे. त्यामुळे समाजाचे आरोग्य आणि समाजाची आस्था दोन्ही गोष्टी विचारात घेऊन योग्य प्रकारे समतोल साधून मार्ग काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयात काय घडले?

कबुतरांना खाद्य टाकल्याने कबुतरांचा थवा एका जागी बसतो. त्यांच्या विष्ठेमुळे विविध आजारांना निमंत्रण दिले जाते. विशेषत: श्वसनाचे आणि फुफ्फुसांचे आजार होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे कबुतरखाने बंद केले पाहिजेत, असा आदेश मुंबई पालिकेने काढला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मंजुरी दिली. पण जैन बांधवांचा रोष वाढल्याने याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेने सांगितले की, सकाळी ६ ते ८ या वेळेत अटीशर्थींसह कबुतरांना खाद्य खाऊ घालण्यास परवानगी द्यायला आम्ही तयार आहोत. त्यावरून, मुंबई महापालिकेने पालिकेलाच खडेबोल सुनावले. आपल्याच बंदी घालण्याच्या आदेशावरून भूमिका बदलण्याची भूमिका कशी घेतली जाऊ शकते, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला.