लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई:एसटी महामंडळापाठोपाठ आता आरटीओच्या जागांचाही ‘पीपीपी’ अर्थात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकास करण्यात येणार असून, राज्यातील ४३ जागांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित जागांचे ७/१२, ८- अ यासह अन्य कागदपत्रे परिवहन आयुक्त कार्यालयास सादर करावी, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
आरटीओच्या ४३ पैकी चार जागा अनधिकृतरीत्या बळकावण्यात आल्या असून ते अतिक्रमण दूर करण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
चार ठिकाणी अतिक्रमण!
घाटकोपरच्या रमाबाईनगर इथल्या आरटीओच्या सात एकर जमिनीवर, तर वडाळा, जुहू आणि अंधेरीतल्या जमिनींवर रहिवासी वस्त्यांनी अतिक्रमण करण्यात आले आहे. याकडे परिवहन विभागाने लक्ष न देणे, हे दुर्दैवी आहे. यापुढे अशाप्रकारे जमिनी हडप केल्या जाऊ नयेत, यासाठी जागांभोवती कुंपण घालून घ्यावे व लवकरात लवकर या जमिनी विकास करण्याचा आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही सरनाईक यांनी दिले.
२० जूनपर्यंत सर्व कागदपत्रे तपासण्याचे निर्देश
विभागाने स्वमालकीच्या जागांची माहिती संकलन व अन्य बाबींसाठी समिती नेमून प्रत्येक जागेची स्वतंत्र फाइल तयार करावी. या अनुषंगाने आरटीओने पुढील १५ दिवसांत इस्टेट ऑफिसर व कायदा सल्लागार नेमण्याबाबतही कार्यवाही करावी. २० जूनपर्यंत जमिनविषयक सर्व कागदपत्रे तपासून त्याचे प्रमाणीकरण करावे, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.
महसूल वाढीसाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विकास करण्यात येईल. त्यामध्ये पुढील ५० वर्षांचा विचार करून विभागासाठी आवश्यक कार्यालये, टेस्टिंग ट्रॅक व इतर सुविधा निर्माण करण्यात येतील. - प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.