बंदी असूनही रेस्टॉरंट्समध्ये ५ ते १० टक्के ‘सर्व्हिस चार्ज’; 'अशी' होते ग्राहकांची लूट

ग्राहकांच्या खिशाला भुर्दंड, कारवाई कधी करणार? ग्राहक मंचाने वेधले लक्ष 

मुंबई - कायदेशीर बंदी असूनही रेस्टॉरंट्समध्ये ५ ते १० टक्के सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये आकारला जात असल्याचे आढळले आहे. हा चार्ज चॅरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन, स्टाफ वेल्फेअर फंड किंवा स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन अशा वेगवेगळ्या नावांनी दाखवला जातो. तो सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छेने दिली जाणारी १० टक्के टिप आहे. जर ती काढून टाकायची असेल तर वेटरला तसे सांगा, असे मेन्यू कार्डावर सूचित केले जाते. मात्र असे असतानाही सर्व्हिस चार्ज आकारणी सुरू असल्याने अशा रेस्टॉरंट्सवर कारवाई करा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

पंचायतीने केलेल्या तपासणीत असे आढळले की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व्हिस चार्ज कोणत्याही प्रकारे वा कोणत्याही नावाने आकारणे ही अयोग्य पध्दती आहे, असे जाहीर करत त्यावर बंदी घातली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये दोन हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांची या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देणारी अपिल फेटाळून लावत या मार्गदर्शक सूचनांना वैध ठरवले. ग्राहकांच्या इच्छेविरुध्द सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे हे अयोग्य व्यापारी पध्दत व करारातील अनुचित अटी असल्याचे नमूद केले. तरी रेस्टॉरंट्सकडून आदेशाचे उल्लंघन सुरू आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
रेस्टॉरंट बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज समाविष्ट करू शकत नाही. रेस्टॉरंटना ग्राहकाने ५ टक्के किंवा १० टक्के टीप द्यावी की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज लावल्याने त्यावर राज्य व केंद्रीय जीएसटीही लागू होतो, म्हणजेच ग्राहकांवर दुहेरी भुर्दंड पडतो. 

पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे केलेल्या मागण्या 
सक्तीचे सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करून त्यास प्रसिध्दी द्यावी. सर्व्हिस चार्ज देणे हे सक्तीचे नसून तो देणे हा ग्राहकांच्या पूर्णपणे स्वेच्छेवर अवलंबून आहे, हे ठळकपणे दाखवणे रेस्टॉरंटवर बंधनकारक करावे.

अशी होते ग्राहकांची लूट
मेन्यू कार्डावर सर्व्हिस चार्जबाबतची सूचना बारीक अक्षरात, सहजासहजी न दिसेल आणि न वाचता येईल अशा पध्दतीने असल्याने ती ग्राहकांच्या नजरेतून निसटते. काही ठिकाणी ५ ते १० टक्के सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये दाखवला जातो आणि ग्राहकांना नकार देण्याचा पर्यायच दिला जात नाही.