"'तो' निधी बंगल्यांसाठी नव्हे, एकूण विभागाच्या खर्चासाठी"

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले स्पष्ट

मुंबई : मंत्र्यांचे बंगले आणि मंत्रालयातील त्यांच्या दालनांवर ९० कोेटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचा नकार देताना, हा निधी मंत्रालय व इतर शासकीय कार्यालये, बंगले सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ज्या प्रेसिडन्सी विभागात येतात, त्याच्यासाठी मंजूर केलेला आहे, असे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.ते म्हणाले की, मंत्र्यांच्या बंगल्यांबरोबरच मंत्रालय, शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, न्यायालये, विधानभवन, अन्य शासकीय इमारतींची दुरुस्ती केली जाते, त्यावर हा खर्च होतो.  त्यातील २० कोटी रुपये हे गेल्या सरकारमधील कामांच्या प्रलंबित बिलांचे आहेत. मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर १९ कोटीच रुपये खर्च करण्यात आला, असे अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना  स्पष्ट केले.