कृषी विभागाचे ‘विकेल ते पिकेल’ धोरण चांगले, पण...

नैसर्गिक संकटाने मारले, सरकारने तारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून कृषी क्षेत्रावर नैसर्गिक संकटाची मालिकाच चालू झाली. अवकाळी पाऊस, गारपीट, निसर्ग चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीने शेतीचे अपरिमित नुकसान झाले. मात्र सरकारने तातडीने निर्णय घेत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला. विशेषत: कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी करून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

कृषी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मागील सरकारमध्ये बराच किस पाडण्यात आला होता. ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटी कर्जमाफी देण्याची घोषणा झाली. मात्र, नियम व अटी तसेच ऑनलाईनच्या गोंधळात तीन वर्षांत १८ हजार कोटींचेच कर्ज वितरण झाले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अवघ्या तीन महिन्यांत १९ हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. ३३ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचला. लाॅकडाऊनच्या काळातही प्रभावी अंमलबजावणी करत ९४ टक्के लाभ पोहोचविण्यात विभागाला यश आले. शिवाय, नवीन कर्जाला शेतकरी पात्र ठरतानाच नव्या कर्जाची मर्यादाही दीड लाखांवरून दोन लाख करण्यात आली.एकीकडे कर्जमाफीचे यश डोळ्यात भरणारे असले तरी बियाणांच्या उगवण क्षमतेचा नवाच प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे. हवामान - वातावरणीय बदलाचा गंभीर परिणाम तपासण्याची गरज आहे. रानभाज्या महोत्सवाचा चांगला प्रयत्न झाला. 

वर्षभरातील निर्णय
n ३२ हजार शेती शाळांचे आयोजन करून ८ लाख शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले.
n पाच हजार प्रगतीशील शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार केली.
n पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना तीन वर्षांसाठी राबविण्यास मान्यता
n लाॅकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर निविष्ठांचे वाटप. ३,७९० कृषी गटांच्या माध्यमातून १.३७ लाख मेट्रीक टन फळे व भाजीपाला थेट शहरी ग्राहकांपर्यंत पोहचवला.
n कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यात सवलत.