मुंबई - राज्य सरकारने मुंबई पाठोपाठ आता कोकणातील पाच जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात किनारपट्टीलगत कोळीवाडे आहेत. या कोळीवाड्यांच्या सीमांची गावठाणांप्रमाणे भूमी अभिलेख दफ्तरी नोंद नाही. त्यामुळे चार जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून सीमांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यांचा असेल समितीमध्ये समावेशसमितीत सदस्य म्हणून ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, सहसंचालक नगररचना कोकण विभाग, उपसंचालक भूमी अभिलेख, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई, प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग मुंबई, सदस्य सचिव महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुंबई यांचा समावेश आहे, तर अतिरिक्त आयुक्त (महसूल) कोकण विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
Web Summary : Maharashtra government to survey and demarcate Koliwadas in five Konkan districts. A committee is formed to submit report within three months. This includes Thane, Palghar, Raigad, Ratnagiri, and Sindhudurg. The decision aims to properly record the boundaries.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार कोंकण के पांच जिलों में कोलीवाड़ों का सर्वेक्षण और सीमांकन करेगी। तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसमें ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सीमाओं को ठीक से दर्ज करना है।