प्राथमिक चौकशीस विलंब; पोलिसांवर कोर्टाचे ताशेरे, स्पष्टीकरणाचे केंद्रालाही हायकोर्टाचे आदेश

एखाद्या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांच्या आत करण्याबाबतच्या भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून चौकशीत दिरंगाई केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी पोलिसांवर ताशेरे ओढले.

मुंबई: एखाद्या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांच्या आत करण्याबाबतच्या भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून चौकशीत दिरंगाई केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी पोलिसांवर ताशेरे ओढले. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाला स्पष्टीकरणाचे आदेशही दिले.

कायद्यानुसार, प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असूनही पोलिस महिनोंमहिने चौकशी सुरू ठेवतात. हे कायद्याने घालून दिलेल्या कालमर्यादेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. कायद्यातील तरतुदीकडे पोलिस पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत, अशी टिप्पणी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने केली.

'बीएनएनएस' मधील तरतुदी सर्वच पोलिस ठाण्यांना लागू आहेत का? आणि जर लागू असतील तर त्यांचे काटेकोर आणि प्रामाणिक पालन का केले जात नाही? याबाबत केंद्रीय गृह विभागाचे मत जाणून घेणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने या आदेशात नमूद केले.

जाणूनबुजून कायदा पाळत नाहीत का?

पोलिस मनमानीपणे आणि त्यांच्या सोयीनुसार प्राथमिक चौकशी करतात. पोलिसांच्या ढिलाईची प्रकरणे नियमित आमच्यापुढे सुनावणीला येतात. केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये बीएनएनएस लागू केले आहे, याची माहिती पोलिसांना नाही का? की ते जाणूनबुजून कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करत नाहीत? असा सवाल खंडपीठाने केला. या प्रकरणाची सुनावणी १९ डिसेंबरला ठेवत, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय?

मीरा रोडच्या काशिमिरा पोलिस ठाण्यात ऑक्टोबरमधील तक्रारीबाबत गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंती याचिका कुंदन पाटील यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केली. त्यावर पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, असे म्हटले आहे.