लीलावती ट्रस्टविरोधात बदनामीकारक वक्तव्यास मनाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लीलावती ट्रस्ट, त्याचे विश्वस्त आणि लीलावती हॉस्पिटलविषयी प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कथित मानहानीकारक मजकुरावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्बंध घातले. लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ४,००० कोटींच्या मानहानी दाव्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रस्टला मोठा दिलासा दिला. 

ट्रस्टने राजेश मेहता, परमबीर सिंह आणि ‘भारत एक्स्प्रेस न्यूज नेटवर्क’ यांच्याविरुद्ध दिवाणी मानहानी दावा दाखल केला आहे. ट्रस्टच्या मते, त्यांच्याविरुद्ध ‘जाणीवपूर्वक, द्वेषपूर्ण आणि नियोजित’ डिजिटल बदनामी मोहीम राबविण्यात येत आहे. २५ फेब्रुवारी  रोजी दाखल केलेल्या दाव्यात ४,००० कोटींच्या नुकसानभरपाईसह  ट्रस्टची बदनामी करण्यास  मनाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी दाव्यात केली आहे. ट्रस्टने दाखल केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, राजेश मेहता यांची कायम विश्वस्तपदावरून आणि परमबीर सिंग यांची कार्यकारी संचालकपदावरून हटविण्यात आल्यानंतर   ‘लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट स्कम;  वॉर टू सेव्ह लीलावती ट्रस्ट! राजेश मेहताज सिरियस अॅलिगेशन’ या शीर्षकाचा व्हिडीओ यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवर प्रसारित करण्यात आला.  

जनमानसात शंका
व्हिडीओ आणि मजकूर पाहिल्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या ट्रस्टचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. अशा प्रकारची ‘मीडिया ट्रायल’ प्रतिष्ठित धर्मादाय रुग्णालयाविषयी जनमानसात शंका निर्माण करू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत  हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे   म्हटले. या  प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.

न्यायालयाचे आदेश काय?
न्या.  मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठाने  दिलेल्या आदेशात  प्रतिवादी तसेच प्रतिवादींमार्फत किंवा त्यांच्या वतीने कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना दावा पत्रातील अनुसूची एकमध्ये नमूद केलेले आरोप कोणत्याही माध्यमातून प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करण्यास मनाई केली. ट्रस्ट व त्याच्या विश्वस्तांची प्रतिमा मलिन करणारी विधाने करण्यासही बंदी घातली. न्यायालयाने अज्ञात व्यक्तींनाही प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यास परवानगी दिली असून, संबंधित व्हिडीओ पुढे प्रसारित करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींनाही आदेश लागू राहील, असे स्पष्ट केले.