गिरणी कामगारांना घरे देण्याची घोषणा फसवी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन सादर करून डिसेंबर महिन्यात १० हजार गिरणी कामगारांच्या सदनिकेची लॉटरी काढण्यात येईल, असे जाहीर केले.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन सादर करून डिसेंबर महिन्यात १० हजार गिरणी कामगारांच्या सदनिकेची लॉटरी काढण्यात येईल, असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात मात्र निवेदनात या घरांकरिता गिरणी कामगारांना किती पैसे मोजावे लागतील, याबाबत मौन बाळगले. परिणामी गिरणी कामगारांना घरे देण्याची घोषणा फसवी असल्याचा आरोप गिरणी कामगार एकजूट संघटनेने केला आहे.
म्हाडाने गिरणी कामगारांना घरांकरिता सुमारे २० लाख रुपये मोजावे लागतील. आणि हे पैसे घरांच्या ताबा मिळण्यापूर्वी द्यायचे आहेत, असे गिरणी कामगार संघटनांना पत्र पाठवून कळविले आहे. सरकारच्या धोरणाने सर्वस्व गमावलेल्या गिरणी कामगारांना २०१२ साली लॉटरीने वाटप केलेल्या घरांकरिता ७.५० लाख रुपये किंमत मोजताना नाकी नऊ आले होते. त्यात गिरणी कामगारांना आता घरांसाठी २० लाख रुपये मोजावे लागणार असून, ही घरेही दलालांच्याच घशात जाणार आहेत. शिवाय म्हाडाकडे अर्ज केलेल्या १ लाख ३० हजार गिरणी कामगार आणि वारसांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
सरकारने केलेल्या या दुर्लक्षाची आठवण करून देण्यासाठी आठवण करून देण्यासाठी संघटनेतर्फे २१ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता दादरमधील भाजपाच्या मुंबई प्रदेश कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांना विसर
आत्ताचे सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या काळात विरोधी बाकावर बसत होते; तेव्हा त्यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांची किंमत गिरणी मालक आणि विकासकाकडून वसूल करावी, अशी मागणी करत होते. परंतु, आघाडी सरकारच्या काळातील विरोधक सत्ताधारी झाले, तेव्हा मात्र त्यांना त्याचा विसर पडला.