राज्यातील परीक्षांचा निर्णय लवकरच जाहीर होणार

कुलगुरूंची समिती युजीसीच्या निर्देशाप्रमाणे तयार करणार परीक्षांच्या नियोजनाचा अहवाल

मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (युजीसी) विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षांबाबत देशातील विद्यापीठांना अंतिम मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यानंतर राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग परीक्षांच्या नियोजनाला लागला आहे. कोरोनामुळे राज्यातील सर्वच महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या परीक्षा लांबणीवर पडल्या आहेत , त्या कशा आणि कोणत्या पद्धतीने घेता येतील यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची एक समिती नेमली आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे ही समिती परीक्षांच्या नियोजनांबाबत लवकरच निर्णय घेऊन आपला अहवाल तयार करणार आहे. हाअहवाल राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने लवकरच जाहीर केला जाईल अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा १ ते १५ जुलै दरम्यान घ्याव्यात, बारावीनंतरचे प्रवेश पूर्ण करून सप्टेंबरमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करावेत , ऑनलाईन अभ्यासक्रम घ्यावा अशा अनेक मार्गदर्शक सूचना असलेला प्रस्ताव यूजीसीकडून राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंच्या समितीची बैठक शुक्रवारी होईल , ते त्यांचा अहवाल सादर करतील आणि त्यांनतर पुन्हा एक बैठक होऊन राज्यातील परीक्षांबाबत वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल. हे वेळापत्रक मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरच  अमलात आणले जाईल. त्यामुळे आधीपासूनच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या कोणत्याही परीक्षा रद्द झाल्या नसून त्या होतीलच असे विभागाने सुरुवातीपासून स्पष्ट केले होते. आता यूजीसीच्या सूचनाही तशाच आल्या असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. शैक्षणिक वर्ष सुरु करताना विद्यापीठांना स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निर्णय घेता येणार असल्याचे उदय सामंत यांनी ट्विटद्वारे स्पष्ट केले आहे.कशा होऊ शकतात परीक्षा ?मुंबई पुण्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता समिती परीक्षाच्या नियोजनाविषयी काय निर्णय घेणार याकडे विद्यार्थी पालकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. युजीसीच्या निर्देशांप्रमाणे सर्व टर्मिनल, एन्ड सेमिस्टर उपलब्ध साधनसामुग्रीनुसार ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घेता येणार आहेत. विद्यापीठे परीक्षेच्या नवीन पद्धती अवलंबू शकतात. परीक्षेचा वेळ तीन तासांवरून कमी करत दोन तासांपर्यंत आणला जाऊ शकतो. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे यामध्ये पालन होणे आवश्यक आहे.