मुंबई : प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतरच मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. ब्रिटिश अब्जाधीश आणि वर्जिन ग्रुपचे प्रमोटर रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी गुरुवारी मातोश्री निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत हायपरलूप प्रकल्पाबाबत झालेली चर्चा समजून घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. काही प्रकल्पांना सध्या स्थगिती दिली आहे. मुंबई- पुणे हायपरलूप प्रकल्पाबाबत गैरसमजुती दूर करण्यासाठी रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या वेळी ब्रॅन्सन यांनी सादरीकरणही दिले. या प्रकल्पासाठी १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी येणारा खर्च हा खासगी क्षेत्रातून उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा पडणार नाही.
नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारची प्रकल्पाबाबतची मते जाणून घेणे आणि काही गैरसमज असतील तर ते दूर करण्याच्या उद्देशाने ही भेट घेतल्याचे रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी सांगितले. याआधीच्या सरकारने जशी अनुकूलता दाखवत प्रकल्पाला मान्यता दिली, तशीच नवीन सरकारची अनुकूलता मिळविण्यासाठी ही भेट होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अल्ट्राफास्ट हायपरलूप तंत्रज्ञानात पोकळीचा वापर केला जातो. ट्रान्सपोर्ट पॉडच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक केली जाते. अद्याप व्यावसायिक तत्त्वावर या तंत्रज्ञानाच्या आधारे वाहतूक सुरू झालेली नाही. मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०२० पर्यंत हायपरलूप प्रकल्पाची सुरुवात होईल असे आश्वासन या कंपनीला दिले होते. परंतु, आता सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या प्रकल्पांबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विनाश थांबविण्याची मागणी
फडणवीस सरकारच्या काळात हायपरलूप प्रकल्पाला पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला होता. मुंबईतील बीकेसी येथून पुण्यातील वाकड हे अंतर अवघ्या २३ मिनिटांमध्ये पार करणे या तंत्रज्ञानामुळे शक्य होणार असल्याचे तेंव्हा राज्य सरकारकडूनही सांगण्यात आले होते. सध्या या दोन्ही शहरांतील अंतर कापण्यासाठी साधारण तीन तास लागतात.