प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय नोटाबंदीसारखा एका रात्रीत घेतलेला नाही - रामदास कदम

प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय हा नोटाबंदीसारखा एका रात्रीत घेतलेला नाही. राजकीय पुढाऱ्यांना याची कल्पना नसेल तर तो त्यांचा दोष आहे, असा टोला पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी प्लॅस्टिकबंदीला विरोध करणाऱ्या मनसेला लगावला आहे.

मुंबई - प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय हा नोटाबंदीसारखा एका रात्रीत घेतलेला नाही. न्यायालयाने तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिल्यावर प्लॅस्टिक बंदीबाबत जाहीराती आणि प्रबोधन केले होते. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांना याची कल्पना नसेल तर तो त्यांचा दोष आहे, असा टोला पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी प्लॅस्टिकबंदीला विरोध करणाऱ्या मनसेला लगावला आहे. तसेच केवळ आदित्य ठाकरे यांनी हा निर्णय घ्यायला लावला म्हणून मनसेकडून विरोध होत आहे. काकांना पुतण्याची एवढी भीती वाटू लागली आहे का? असा चिमटाही रामदास कदम यांनी मनसेला काढला. 

प्लॅस्टिक बंदीबाबत माहिती देण्यासाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी प्लॅस्टिक बंदीबाबत प्रबोधन करणाऱ्या माध्यमांचे कदम यांना आभार मानले. तर प्लॅस्टिक बंदीला विरोध करणाऱ्या मनसेवर चौफैर टीका केली. कदम म्हणाले, प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय हा नोटाबंदीप्रमाणे अचानक घेतलेला नाही. हा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली होती. याकाळात प्लॅस्टिक बंदीबाबत जाहिराती, प्रबोधन केले. मात्र राजकीय पुढा-यांना याची कल्पना नसेल तर तो त्यांचा दोष आहे.. चांगल्या निर्णयाला विरोधाची भूमिका निषेधार्ह आहे." विरोधकांनी प्लॅस्टिकला पर्याय आणि दंडाच्या रकमेबाबत पत्रकबाजी केली. मातोश्रीवर बॅनरबाजी करण्यात आली. राज ठाकरेंना पुतण्याची इतकी भीती वाटू लागली का?  राज ठाकरे बहुधा कधी बाजारात गेले नसावेत. त्यामुळे कशावर व कधीपासून बंदी याची कल्पना नसावी. एक मुलगा चांगला निर्णय घेतोय (आदित्य) त्याचे कौतुक करा. उगाच विरोध का करताय. असा टोलाही त्यांनी लगावला. 

 "प्ल्रॅस्टिक वापरणाऱ्यांना याआधी 200 ते 300 रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्या दंडाला कुणी जुमानत नव्हता. म्हणूनच  पाच, दहा आणि २५ हजार दंडाची तरतूद केली आहे.  अनेक राज्यात अशा दंडाची तरतूद आहे. कायद्याचा धाक असावा लागतो. परदेशात कोणाची हिंमत होत नाही. नाईलजाने दंडाची तरतूद केली, असे सांगत कदम यांनी दंडाच्या रकमेचे समर्थन केले. 
थर्माकोलला अद्याप सवलत दिलेली नाही. याबाबत उच्चाधिकार समिती निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले. " मच्छिमार मासळी आणण्यासाठी थर्माकोलचा जो डब्बा (रॅक) वापरतात त्यातील थर्माकोलवर बंदी आणलेली नाही. तशी अधिसूचनेत तरतूद केली आहे. प्लॅस्टिकचा सर्वाधिक फटका मच्छिमारांनाच बसतोय. समुद्रच प्लॅस्टिकचा बनलाय. मासे मरताहेत. त्यामुळे हा निर्णय  मच्छिमारांच्याच हिताचा आहे." राज्याच्या हितासाठी काही सवयी बदलाव्या लागतील. राज्यात अनेकांनी, सर्वाधिक स्वयंसेवी संस्थांनी प्लॅस्टिक बंदीचे स्वागत केले आहे, असेही कदम म्हणाले. कमेचे समर्थन केले.