मुंबई - मेळघाटात कुपोषणामुळे जूनपासून ६५ बालकांचा मृत्यू झाला. ही बाब भयानक आणि राज्य सरकारने चिंता करावी अशी आहे. पण तुम्ही तर अत्यंत बेजबाबदार आहात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाटात कुपोषणामुळे मुले, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या मृत्यूची संख्या वाढत असल्याची चिंता व्यक्त करत अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली.
जूनपासून आतापर्यंत शून्य ते सहा महिने वयोगटातील ६५ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होणे ही चिंताजनक आणि भयानक बाब आहे, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले. कुपोषणाचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. वित्त या चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना २४ नोव्हेंबरच्या सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
किती गंभीर हे दिसतेन्यायालय २००६ पासून या समस्येवर आदेश देत आहे. मात्र, सर्व काही व्यवस्थित असल्याचा दावा सरकार कागदावर करत आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. यावरून तुम्ही (राज्य सरकार) या मुद्यावर किती गंभीर आहात, हे दिसते. तुमची वृत्ती अत्यंत बेजबाबदार आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले.राज्य सरकार गंभीर नाही...राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नावर गंभीर नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. चारही विभागांच्या प्रधान सचिवांना याबाबत काय पावले उचलली, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. आदिवासी भागांतील परिस्थिती पाहता; तेथे नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.
Web Summary : High Court slams Maharashtra government over 65 child deaths due to malnutrition in Melghat. Court expresses concern, directs key secretaries to appear, highlighting government's irresponsible approach to public health and tribal welfare.
Web Summary : मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा। कोर्ट ने चिंता जताई और प्रमुख सचिवों को पेश होने का निर्देश दिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार के गैरजिम्मेदाराना रवैये पर प्रकाश डाला।