लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यभरातील अनेक शाळांच्या इमारती महापालिका, जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिका यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो; पण तेथील लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या मतदारसंघातील शाळांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण निधी द्यावा, असे आवाहन करतानाच शाळांच्या धोकादायक इमारती पाडून नवीन इमारती बांधण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत सांगितले.
आ. योगेश टिळेकर यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात शाळेचे छत कोसळून ३ विद्यार्थांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार का? असा प्रश्न अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील घटनेच्या अनुषंगाने येथील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे.
तिथे वर्ग भरवू नका २,५३८ वर्गखोल्यांचे निर्लेखन, १,४६२ नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम पूर्ण, तर ३,४३५ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्यात आली, अशी माहिती भोयर यांनी दिली. शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यात धोकादायक ठरलेल्या इमारतींमध्ये वर्ग न भरविण्याचे निर्देश देण्यात येतील, तर खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून इमारतींसाठी घेतलेली परवानगी तपासली जाईल.राज्यातील सर्व शाळांना स्थानिक यंत्रणेकडून मान्यताप्राप्त नकाशे मिळवण्याची सूचना देण्यात येणार आहे, असेही राज्यमंत्री भोयर म्हणाले.