शाळेजवळ डान्सबार, बघे पोलिस, कारवाई मनसेवर

मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अशापैकी एका डान्सबारच्या बाहेरील बाजूला तोडफोड केली. तर, त्यांच्यावर मात्र याच पोलिसांनी  गुन्हे दाखल करून अटक करण्याची तत्परता दाखवली आहे. 

अतुल कुलकर्णी -

मुंबई : ज्या शिवाजी महाराजांच्या कार्य कर्तृत्वाचा इतिहास लहान मुले शाळेमध्ये शिकतात, त्या शाळांच्या शेजारी सर्रास डान्सबार राजरोसपणे सुरू आहेत. पोलिसांना माहिती असूनही ते हप्ते घेऊन दुर्लक्ष  करतात. मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अशापैकी एका डान्सबारच्या बाहेरील बाजूला तोडफोड केली. तर, त्यांच्यावर मात्र याच पोलिसांनी  गुन्हे दाखल करून अटक करण्याची तत्परता दाखवली आहे. 

डान्सबारच्या समोरून पालक आपल्या मुलांसह जाताना, हे कशाचे हॉटेल आहे, असे मुलांनी विचारल्यानंतर पालक मुलांना तेथून ओढून घेऊन जातात. रात्री उशिरापर्यंत या भागात ठीकठिकाणाहून गाड्या येतात. बारमध्ये मुली नाचत असतात. त्यांच्यावर पैसे उधळण्याचे काम सुरू असते. पोलिसांना या सगळ्या गोष्टींची सगळी माहिती आहे. मात्र, कारवाई करण्यासाठी त्यांचे हात कोणी आणि कसे बांधले आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर पोलिसांनाच द्यावे लागेल. 

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीसाठी प्रचंड मेहनत घेतली. यामुळे तरुण पिढी बरबाद होत आहे, हे लक्षात येऊनही विद्यमान सरकार आणि या भागातले पोलिस काहीही लक्ष द्यायला तयार नाहीत. राज ठाकरे असे काय चुकीचे बोलले?, मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर तोडफोडीची वेळ कोणी आणली? जर पोलिसांनी हे डान्सबार वेळीच बंद केले असते, शाळेच्या जवळ डान्सबार चालणार नाहीत, डान्सबारच्या आधीपासून या भागात शाळा आहेत, त्यामुळे इथे तुम्हाला परवानगी मिळणार नाही, अशी ठोस भूमिका घेतली असती आणि हे डान्सबार वेळीच बंद केले असते, तर ना राज ठाकरे बोलले असते ना कार्यकर्त्यांनी दगड हातात घेतले असते.

सगळे नियम धाब्यावर बसवून पनवेल, कोण परिसरात सेंट झेवियर इंग्लिश हायस्कूलच्या बाजूलाच गोल्डन नाइट बार उभा आहे. याच्या आजूबाजूला आणखी दोन बार आहेत. त्यातल्या नाइट रायडर बारची मनसे कार्यकर्त्यांनी बाहेरून तोडफोड केली. मुलांना शाळेला जाताना रोज या बारच्या समोरून जावे लागते. जिल्हाधिकारी, स्थानिक पोलिस प्रशासन किंवा एक्साइज विभागाने शाळेला लागून असलेल्या आणि आजूबाजूच्या परिसरात बार कसे उघडता, हा सवाल आता हा विभाग सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विचारण्याचे धाडस दाखवायला हवे. 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बॉम्बे प्रोहिबिशन ॲक्टमध्ये, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार यांविषयीच्या स्पष्ट तरतुदी आहेत. या ठिकाणी दारू विकायची असेल, तर त्यासाठी एक्ससाइजची परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी घ्यायला गेल्यानंतर सगळे नियम लागू होतात. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार या भागातील अनेक बारकडे अशा परवानग्याच नाहीत. विनापरवाना या भागात जर बार सुरू असतील, तर तो गंभीर गुन्हा तर आहेच, त्याशिवाय असे बार विनापरवाना चालू असतील आणि त्याकडे विभागाचे पूर्ण दुर्लक्ष असेल, तर ते याहीपेक्षा गंभीर आहे.

शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारे कोणतेही दुकान असू नये, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढले होते. त्यात अजून कोणतेही बदल झालेले नाहीत. पनवेल परिसरात, तर शाळेला लागून बार आहेत. या बारमध्ये काय चालते, यावर मध्यंतरी लोकमतने प्रकाश टाकल्यानंतर तेवढ्या पुरती कारवाई झाली, पुन्हा सर्रास सगळे बार सुरू आहेत.

कल्याणला पूर्वीच्या जोकर टॉकीज परिसरात एका प्रसिद्ध शाळेसमोर बार उघडल्याचे प्रकरण प्रचंड वादग्रस्त ठरले होते. जेव्हा शाळेपासून बारचे अंतर मोजून कारवाई करायची ठरली, तेव्हा बारमालकाने शक्कल लढवून रस्त्याच्या मध्ये डिव्हायडर घालण्याचा खर्च केला. त्यामुळे थेट अंतर न मोजता वाहन जसे प्रवास करते त्याप्रकारे अंतर मोजले गेले आणि शाळा व बारमधील अंतर नियमात बसवले गेले. आता तर त्या भागात तीन बार असून, त्यातील काही लेडीज सर्व्हिस बार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. सध्या कल्याणला अहिल्याबाई चौक ते संत सेना चौकादरम्यान शाळेजवळ बार आहे. नेतीवलीला पालिकेच्या उर्दू शाळेसमोर दारूचे दुकान आणि बार आहे. डोंबिवलीतही गोपाळनगर परिसरात इंग्रजी शाळेजवळ एक बार आणि दारूचे दुकान आहे.

कसलीच कारवाई नाही
शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, बस स्टॅंड किंवा एसटी स्टेशन अथवा कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या ७५ मीटर अंतराच्या परिसरात हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये दारू विकता येणार नाही, असा नियम आहे. जर असे बार कुठे असतील, तर आमच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. जे अधिकारी अशी कारवाई करणार नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, अशी भूमिका राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी वेळोवेळी घेतली, मात्र खाली कसलीच कारवाई होत नाही.