डान्सबारबंदी कायदा अधिक कडक होणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे पळवाटा शोधणाऱ्यांना बसणार चाप

बारबालांशी गैरवर्तणूक करता येणार नाही

मुंबई : डान्स बार बंदीबाबतच्या राज्याच्या कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार होता. मात्र, आयत्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मसुद्यात सुधारणा करून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारसंदर्भात अलीकडेच काही निर्देश दिले. त्या आड डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. मात्र, तसे करता येऊ नये, यासाठी डान्स बार बंदीचा कायदा परिपूर्ण करण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा सखोल अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा नव्याने आणा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सुधारित विधेयक विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहार गृहे आणि मद्यपान कक्ष यामधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव होता.

दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बारवर बंदी आणली होती. या निर्णयाविरोधात डान्स बार मालक न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी हटवून अटी व शर्तींसह डान्स बार सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१६ साली पुन्हा राज्याचा सुधारित कायदा केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये काही निर्देश दिले होते. त्याचा आधार घेऊन डान्स बार सुरू करण्यासाठी पुन्हा कोणालाही न्यायालयात जाता येऊ नये आणि कोणी न्यायालयात गेले तरी याचिका टिकू नये यासाठी आवश्यक ते बदल डान्स बार बंदी कायद्यात करण्यात येणार आहेत.

डान्स बार बंदी असली तरी बारमध्ये बारबालांची सेवा घेतली जाते. एक स्त्री म्हणून बारबालांचा सन्मान व्हावा, त्यांच्याशी चाळे करण्यास मनाई असावी, या दृष्टीनेही तरतुदी करण्यात येणार आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डिस्को व लाइव्ह ऑर्केस्ट्रासंदर्भातील जुन्या डान्स बार कायद्यात बदल करून नवीन तरतुदी आणल्या जातील.

अजेंडा बाहेर; फडणवीस संतापले

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा गुप्त असतो. तरीही त्यातील विषयाच्या बातम्या बैठकीच्या आधी प्रसिद्ध होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

डान्स बारसंबंधी एका विधेयकाचा विषय अजेंड्यावर होता, त्याबाबत काय निर्णय झाला, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांनी फडणवीस यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठक व्हायच्या आधी बैठकीच्या विषयपत्रिकेतील विषय छापणे ही चुकीची पद्धत आहे.

याबाबत आपण मंत्र्यांना सक्त सूचना दिल्या आहेत की, त्यांच्या कार्यालयातून मंत्रिमंडळ बैठकीची विषयपत्रिका माध्यमांना उपलब्ध होत असेल तर आपल्याला कारवाई करावी लागेल.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीची विषयपत्रिका ही पूर्णपणे गुप्त असते. आम्ही त्याचीच शपथ घेतलेली आहे. यात लपविण्यासारखे काही नाही. पण जे नियम आहेत ते आहेत. त्यामुळे नियम मोडू नका, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.