‘डी.व्ही. अ‍ॅक्टअंतर्गत वडिलांना मुलाला भेटण्याचा अधिकार’

घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत आईच्या ताब्यात असलेल्या मुलांना भेटण्याचा अधिकार त्यांच्या वडिलांनाही आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला.

मुंबई : घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत आईच्या ताब्यात असलेल्या मुलांना भेटण्याचा अधिकार त्यांच्या वडिलांनाही आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला.पतीकडून घटस्फोट घेतल्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्याला मुलाला भेटण्याची परवानगी दिली. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यातील कलम २१ अंतर्गत केवळ महिलाच मुलांचा ताबा मागू शकते किंवा मुलाला भेटण्याची मागणी करू शकते. पती मुलाचा ताबा केवळ हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत मागू शकतो, असा युक्तिवाद संबंधित महिलेतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला.पत्नीच्या या युक्तिवादात पतीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. मुलाचा कायमचा ताबा मागत नसून, काही दिवस त्याला भेटण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे, असे पतीतर्फे न्यायालयाला सांगितले.पत्नीतर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद मान्य केल्यास घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्याचा मूळ उद्देशच विफल ठरेल, असे न्या. प्रकाश नाईक यांनी म्हटले. घरगुती हिंसाचाराला आळा बसविणे, हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.‘पीडितेने कायद्याचे कलम २१चा लावलेला अन्वयार्थ स्वीकारार्ह्य नाही. कारण अनेक केसेसमध्ये मुलांचा ताबा आईकडेच देण्यात येतो. त्यामुळे मूल आईकडेच असेल, तर त्याच्या वडिलांना मुलाला भेटण्यासाठी याच कलमाचा आधार आहे. मुलाला त्याच्या दोन्ही पालकांबरोबर राहण्यासाठी समान व पुरेसा वेळ मिळावा. मुलाचे हित महत्त्वाचे आहे. त्याला दोन्ही पालकांचे प्रेम, जिव्हाळा लाभावा, यासाठी न्यायालय सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असते’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.२००८ मध्ये विवाह झालेल्या या दाम्पत्याला २०१२ मध्ये मुलगा झाला. २०१७ मध्ये पत्नीने पतीविरोधात डी.व्ही. अ‍ॅक्टअंतर्गत तक्रार नोंदविली. मुलासह स्वतंत्र राहू लागली. डिसेंबर, २०१७ मध्ये पतीने दंडाधिकाऱ्यांपुढे अर्ज सादर करून संबंधित कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत मुलाला भेटण्याची परवानगी मागितली.दंडाधिकाºयांनी पतीचा अर्ज मान्य करत, मुलाला आठवड्याच्या शेवटी व सुट्टीच्या दिवसांत वडिलांकडे पाठविण्याचे निर्देश आईला दिले. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.‘...मुलांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो’दोन्ही पालकांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली की, मुलांना मोठा मानसिक धक्का सहन करावा लागतो आणि कहर म्हणजे ही लढाई जेव्हा त्यांचा ताबा मिळविण्यासाठी लढली जाते, तेव्हा मुलांना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागतो, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.