लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : सीबीएसई शाळांचे सत्र सुरू होताच शालेय साहित्य खरेदीची लगबग वाढली आहे. दादर, अंधेरी, बोरिवलीतील पुस्तक बाजारात एप्रिल महिन्यात पालकांची मोठी गर्दी दिसत आहे. वह्या, पुस्तके, गणवेश खरेदीसाठी पालकांची धावपळ सुरू आहे. नवीन सत्रामुळे मागणी वाढल्याने दरांमध्येही चढउतार जाणवत आहे. अनेक खासगी शाळांकडून विशिष्ट दुकानांची यादी देऊन त्याच ठिकाणाहून साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. अन्यत्र खरेदी केल्यास ते साहित्य अमान्य करण्याचे प्रकारही समोर आल्याने शासनाने प्रतिबंधात्मक निर्णय जारी केला आहे.
गैरव्यवहाराचा आरोप
काही शाळांकडून अभ्यासक्रमाबाहेरील अतिरिक्त पुस्तकेही खरेदीस भाग पाडले जाते. या माध्यमातून टक्केवारीचे व्यवहार होत असल्याचा आरोप पालक शंकर पानपाटील यांनी केला आहे.
‘नियमांचे उल्लंघन नको’
कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानांतून खरेदीची सक्ती करण्याचा अधिकार नाही. नियमभंग केल्यास कारवाई केली जाईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कुठे कराल तक्रार?
पालकांनी शिक्षण निरीक्षक किंवा विभागीय कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवावी. मुंबई विभागासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक चर्नी रोड येथील कार्यालयात करावी.
ठिकठिकाणच्या दुकानांत अशी होतेय लूट
| शैक्षणिक साहित्य | किंमत (रुपयांत) |
| २०० पानांची वही | ६० व ९० |
| ३०० पानांची वही | १२० व ७० ते ८० |
| प्रॅक्टिकल वही | १५० व ९० ते १०० |
| ड्रॉईंग बुक | १८० व १०० ते १२० |
| पुस्तक संच | ३,५०० ते ५ हजार व २,२०० ते ३ हजार |
सर्व शाळांना नियम लागू
हा निर्णय सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना समानपणे लागू राहील. कोणत्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट दुकानातूनच वह्या, पुस्तके किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. यामुळे पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र राज्य मंडळ, केंद्रीय शिक्षण मंडळ तसेच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिषद संलग्न शाळांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची अधिकृत पाठ्यपुस्तकेच वापरावीत.
- शासनाच्या निर्णयानंतर आमच्या भागातील ६०० शाळांना याबाबतची नोटीस जारी केली आहे. विद्यार्थी व पालकांच्या हिताला शिक्षण विभागाचे प्राधान्य आहे.संजय जावीर, शिक्षण निरीक्षक, पश्चिम शिक्षण विभाग
- शासनाचा निर्णय विद्यार्थी, पालकांच्या हिताचा आहे. त्याबाबत सर्व शाळांना आम्ही सूचनापत्र जारी करणार आहोत. डॉ. वैशाली वीर, शिक्षण निरीक्षक, उत्तर विभाग
Web Summary : Maharashtra cracks down on schools forcing parents to buy supplies from specific shops. Complaints can be lodged with education officers. Action will be taken against schools violating the rules, ensuring parents aren't financially burdened. The rule applies to all boards.
Web Summary : महाराष्ट्र में स्कूलों द्वारा विशिष्ट दुकानों से सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने पर कार्रवाई होगी। शिकायतें शिक्षा अधिकारियों के पास दर्ज की जा सकती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि अभिभावकों पर वित्तीय बोझ न पड़े। यह नियम सभी बोर्डों पर लागू होता है।