कचऱ्यावरून पुन्हा रणकंदन?

कचऱ्याचे डम्पिंग ग्राउंड उंबर्डे येथे हलविण्याच्या प्रस्तावाला जून २०१३ च्या महासभेने मान्यता दिली होती.

कल्याण : कचऱ्याचे डम्पिंग ग्राउंड उंबर्डे येथे हलविण्याच्या प्रस्तावाला जून २०१३ च्या महासभेने मान्यता दिली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर जाग आलेल्या केडीएमसी प्रशासनाने पुन्हा एकदा नव्याने तोच प्रस्ताव २० एप्रिलच्या महासभेत दाखल केला आहे. तळोजा सामायिक भरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होण्यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर झाल्याने उंबर्डे की तळोजा, यावरून पुनश्च वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, याकडे दुर्लक्ष झाल्याने न्यायालयाने केडीएमसीला नुकतेच फटकारले आहे. महापालिका क्षेत्रात कोणत्याही नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी दिले असताना ३१ मार्च २०१५ च्या शासन पत्रानुसार आता तळोजा येथील सामायिक भरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकामी महासभेच्या कोर्टात चेंडू टोलवला आहे.
एकीकडे प्रशासन कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असताना दुसरीकडे पुन्हा एकदा महासभेकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. २० जून २०१३ रोजी पार पडलेल्या महासभेत तळोजा येथील प्रकल्पात सहभागी व्हायचे की स्वत: प्रकल्प राबवायचा, असे दोन पर्याय ठेवले होते. यावर, तळोजा येथील प्रकल्प खर्चिक असल्याने डम्पिंगसाठी राखीव असलेल्या उंबर्डे येथील आरक्षित जागेला महासभेने पसंती दिली होती. स्थानिक नगरसेविका पुष्पा भोईर, प्रभुनाथ भोईर आणि सुनील वायले या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. परंतु, बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, नंतरच्या काळात उंबर्डे येथे डम्पिंग नेण्याचा निर्णय बारगळला असताना आता तळोजा येथील भरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)