दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यास न्यायालयाचा पाठिंबा

कोरोना रुग्णसंख्या वाढल्याने राज्य सरकारने १९ एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे नुकसान होईल, सरकारचा हा निर्णय मनमानी असल्याचे म्हणत पुण्याचे प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशभरात दहावी व बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना गुरुवारी केला. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मनमानी कसा? परीक्षा घेणे आवश्यक आहे, असे तुम्ही म्हणता, पण जर उद्या मुलांना संसर्ग झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? तुम्ही (याचिकाकर्ते) का? असा सवाल करत न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळली.

कोरोना रुग्णसंख्या वाढल्याने राज्य सरकारने १९ एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे नुकसान होईल, सरकारचा हा निर्णय मनमानी असल्याचे म्हणत पुण्याचे प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
संपूर्ण देशात बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि हा निर्णय तज्ज्ञांच्या समितीने घेतला असून धोरणात्मक आहे. कदाचित तो तुम्हाला आणि आम्हाला मूर्खपणाचा वाटेल. 

आम्ही तेव्हाच यात हस्तक्षेप करू शकतो, जेव्हा या निर्णयामुळे कुणाच्या तरी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी एकाच ठिकाणी जमा व्हायला सांगून आम्ही त्यांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. कोरोनाची दुसरी लाट असताना तर अजिबात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही!
कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने जमावबंदी आहे. अशास्थितीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी एका ठिकाणी जमा होण्यास सांगणे कितपत याेग्य आहे, असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केला. विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी एकाच ठिकाणी जमा व्हायला सांगून आम्ही त्यांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. विशेषतः कोरोनाची दुसरी लाट असताना तर अजिबात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीला आव्हान देण्यास परवानगी
याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आपण ही याचिका मागे घेत आहोत. पण दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याची परवानगी द्यावी. 
त्यावर याचिका मागे घेत असल्याने आम्ही ती फेटाळत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने वारुंजीकर यांना दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीला आव्हान देण्यासाठी नवी याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.