नारायण राणेंना न्यायालयाचा दणका; बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडणार

दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याचे महापालिकेला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथील  ‘अधीश’ या सात मजली बंगल्यातील  बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला गुरुवारी दिले, तसेच बांधकाम नियमित करण्यासंबंधी दुसऱ्यांदा अर्ज करणाऱ्या राणे कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. 

अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी कालका रिअल इस्टेट कंपनीने केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची आणि बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेला देऊ शकत नाही. अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहित केल्यासारखे ठरेल, असे न्या.रमेश धानुका व न्या.कमल खता यांच्या खंडपीठाने कंपनीची याचिका फेटाळताना सांगितले. राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश पालिकेला दिले, तसेच कारवाईचा अहवाल त्यानंतर एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले.

न्यायालयाने राणे यांच्या कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावून ही रक्कम दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधिसेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. पहिल्या अर्जावर पालिकेने जे आदेश दिले, त्याचा विचार न करता आपण दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर पालिकेला नव्याने विचार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका राणे यांच्या कंपनीने उच्च न्यायालयात केली होती. एफएसआय व सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचे म्हणत, महापालिकेने राणे यांनी केलेला अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज जूनमध्ये फेटाळला होता. 

 सत्तांतरानंतर दुसरा अर्ज 
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दुसऱ्यांदा पालिकेत अर्ज केला. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन २०३४च्या नवीन तरतुदींनुसार बंगल्यातील काही भाग नियमित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अर्ज विचारात घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे पालिकेने सांगितल्यावर राणे यांच्या कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली.