७५ टक्के उपस्थितीसाठीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली; लॉच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा 

बंधनकारक असलेली उपस्थिती नसतानाही परीक्षेला बसण्याची परवानगी असलेल्या महाविद्यालयांचे किंवा विद्यार्थ्यांची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या संलग्न विधी महाविद्यालयांमध्ये ७५ टक्के उपस्थितीची अट बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली.

कॉलेजमध्ये बंधनकारक असलेली उपस्थिती नसतानाही विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाते. या आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी याचिकाकर्तीने आवश्यक माहिती दिली नसल्याचे लक्षात आल्यावर मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. बंधनकारक असलेली उपस्थिती नसतानाही परीक्षेला बसण्याची परवानगी असलेल्या महाविद्यालयांचे किंवा विद्यार्थ्यांची कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

विधी महाविद्यालयात कर्मचारी असलेल्या याचिकाकर्त्याने त्यांच्या स्वत:च्या महाविद्यालयाची माहितीही दिली नाही. आवश्यक तपशिलाअभावी आम्ही याचिका विचारात घेऊ शकत नाही’, असे खंडपीठाने म्हटले.  विधि महाविद्यालयाच्या शर्मिला घुगे यांनी लॉच्या विद्यार्थ्यांना  लॉ फर्ममध्ये कायमस्वरूपी इंटर्नशिप करण्यासाठी कॉलेज बुडविण्याच्या  समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.

काय आहे प्रकरण?
 ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीची पूर्तता विद्यार्थी करत नाहीत. विद्यार्थी लॉची पदवी घेत असतानाच नोकरी करतात  कायमस्वरूपी इंटर्नशिप करतात. त्यामुळे ते कॉलेज बुडवितात. विधि महाविद्यालये आणि विद्यापीठाकडून कमी उपस्थितीबद्दल कारवाईही होतनाही, असे घुगे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.