गौतम नवलखा यांचा जामीन काेर्टाने फेटाळला

विशेष न्यायालयाने  नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यासंदर्भात विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल वाचला आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

मुंबई : एल्गार परिषदप्रकरणी आरोपी असलेले  सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील एल्गार परिषदेमध्ये चिथावणीखोर भाषण केल्याने दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे  दंगल झाली. या परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा होता, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. एनआयए सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहे. 

विशेष न्यायालयाने  नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यासंदर्भात विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल वाचला आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

९० दिवसांहून अधिक काळ कारागृहात असूनही एनआयएने दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने आपली सुटका वैधानिक जामिनावर करावी, अशी विनंती नवलखा यांनी न्यायालयाला केली. तसेच २०१८ मध्ये नजरकैदेत काढलेल्या ३४ दिवसांचाही समावेश ९० दिवसांत करावा. कारण तेही दिवस कारागृहात असल्यापमाणे काढावे लागले, असे नवलखा यांनी जामीन अर्जात म्हटले आहे. मात्र, न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने तसे करण्यास नकार दिला. 

२८ ऑगस्ट ते १ ऑक्टोबर २०१८ यादरम्यान नवलखा नजरकैदेत होते. तसेच नवलखा यांनी गेल्यावर्षी १४ एप्रिल ते २५ एप्रिल या कालावधीत एनआयए कोठडीत काढली. त्यांनतर आतापर्यंत ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सध्या ते तळोजा कारागृहात आहेत.  सीआरपीनुसार, ९०दिवसांची कोठडी दंडाधिकारी यांनी सुनावली पाहिजे. नवलखा यांची ३४ दिवसांची नजरकैद दिल्ली उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्याने ते दिवस  ९० दिवसांत समाविष्ट करू शकत नाही, असे न्यायालयाने  म्हणत नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.