सुधारगृह कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने न्यायालयाने टोचले मुख्यमंत्र्यांचे कान

राज्यातील सर्व सुधारगृहांची स्थिती अत्यंत विदारक असून येथे कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा नाहीत. तसेच कर्मचाºयांची संख्या अपुरी असल्याने मुलांची नीट काळजी घेण्यात येत नाही.

मुंबई : गेली दोन ते तीन वर्ष मानखुर्द सुधारगृहातील कर्मचाºयांचे वेतन न दिल्याने उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचेच कान टोचले आहेत. चिल्ड्रन एड सोसायटीची अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्री असूनही वर्षानुवर्षे कर्मचाºयांचे वेतन थकित असेल तर ही राज्यासाठी दुख:द बाब आहे. कर्मचाºयांचे थकित वेतन देण्याबाबत आदेश असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी त्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी कोणती ठोस पावले का उचलली नाहीत? असा थेट प्रश्न उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.

राज्यातील सर्व सुधारगृहांची स्थिती अत्यंत विदारक असून येथे कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा नाहीत. तसेच कर्मचाºयांची संख्या अपुरी असल्याने मुलांची नीट काळजी घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सुधारगृहांत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. गेल्यावर्षी आॅक्टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने मानखुर्दच्या कर्मचाºयांचे थकित वेतन देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. या कर्मचाºयांचे थकित वेतन दिले का, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला. त्यावर त्यांनी संबंधित कर्मचाºयांची बदली महिला व बाल विकास विभातून सामाजिक प्रशासन विभागात केल्याने थकित रक्कम दिली नाही, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. थकित वेतन का देण्यात आले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला.

‘राज्यासाठी ही दु:खद बाब’

या चिल्ड्रन एड सोसायटीचे अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्री असतानाही ही स्थिती आहे. कर्मचाºयांना दोन वर्ष वेतन मिळत नाही. ही तर मुंबईची स्थिती आहे मग उर्वरित महाराष्ट्राची काय स्थिती असेल? राज्यासाठी ही दु:खद बाब आहे. चिल्ड्रन एड सोसायटीचे सदस्य अपयशी ठरले आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. या सोसायटीच्या उपाध्यक्षा महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे आहेत. तर पोलीस आयुक्त व अन्य पदाधिकारी या सोसायटीचे सभासद आहेत.