कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ फ्लॅटधारकांना कोर्टाचा दिलासा

अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना तात्पुरते संरक्षण

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांसंबंधी नोटीस बजावलेल्या फ्लॅटधारकांपैकी जे लोक एका आठवड्यात बांधकाम नियमित करणासाठी अर्ज करतील, त्याच बांधकामांना ३ फेब्रुवारीपर्यंत संरक्षण द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयानेकल्याण-डोंबिवली महापालिकेला शुक्रवारी दिले. 
तसेच न्यायालयाने पालिकेला सर्वांच्या अर्जावर ३ फेब्रुवारीपर्यंतच अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कल्याण-डोंबिवली पालिकेने सुमारे ६४ अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना नोटीस बजावली. या नोटिसीला सुरुवातील चार रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने त्यांना तात्पुरते संरक्षण देत त्यांना बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज करण्याची मुभा दिली. त्यापाठोपाठ आणखी १२ जणांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. आधी चार जणांना तात्पुरते संरक्षण दिल्याने आम्हालाही संरक्षण द्यावे, अशी मागणी  याचिकाकर्त्यांनी केली.  ‘कायदा हा कायद्याचे पालन करणाऱ्यांसाठी आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी नाही. अनधिकृत घरे बांधणार आणि मग नियमितीकरणाची मागणी करणार,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित रहिवाशांना सुनावले. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला विकासकाने फसविल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

वकिलांचा युक्तिवाद
- ‘रेरा’ नोंदणीसाठी विकासकाने पालिकेच्या आवश्यक असलेल्या परवानग्यांसंबंधी खोटी कागदपत्रे प्राधिकरणापुढे सादर करून प्रकल्प नोंदणीकृत करून घेतला. 
- ग्राहकांना इमारत अधिकृत असल्याचे सांगून व तशी कागदपत्रे दाखवून फसविण्यात आले. ग्राहकांना मोठ्या बँकांनीही कर्ज दिले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. 
- त्यावर न्यायालयाने १२ याचिकाकर्त्यांना पालिकेकडे बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली. 

एक आठवड्याची मुदत
या रहिवाशांव्यतिरिक्त ज्या रहिवाशांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे, ते बांधकाम नियमितीकरणासाठी पालिकेकडे अर्ज करण्यास इच्छुक असल्यास त्यांनी एका आठवड्यात पालिकेकडे अर्ज करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 
तसेच जे लोक बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज करतील, अशाच लोकांच्या बांधकामांना ३ फेब्रुवारीपर्यंत तात्पुरते संरक्षण द्यावे. तसेच याच दिवसापर्यंत पालिकेने जलदगतीने त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. 

काय आहे प्रकरण? 
- पालिकेच्या खोट्या परवानग्या व अन्य कागदपत्रे ‘रेरा’कडे सादर करून प्रकल्पाची नोंद करून घेतात आणि यामध्ये सामान्यांचा बळी जातो. 
- प्रशासनामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा फायदा बिल्डर्स घेत आहेत. अशी बेकायदा बांधकामे पाडण्यात यावीत, अशी मागणी करणारी याचिका समाजिक  कार्यकर्ते व वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.