Court: ‘त्या’ इमारतींचा तपशील द्या, २०१० नंतरच्या बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाचे सिडकोला निर्देश

सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून  २०१० नंतर उभारण्यात आलेल्या इमारतींची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सिडकोला दिले.

मुंबई : सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून  २०१० नंतर उभारण्यात आलेल्या इमारतींची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानेसिडकोला दिले. नियमावलीमध्ये प्रस्तावित केलेल्या काही दुरुस्त्या मंजुरीसाठी २००६ पासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. तरीही सिडकोने २०१० पासून त्या अंमलात आणल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

हे प्रकरण गंभीर आहे. सिडको ही एक सरकारी कंपनी आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांचे पालन करण्यास सिडको बांधील असल्याने, प्रथमदर्शनी २००६ चे नियम ते  स्वतः तयार करू शकत नाहीत आणि त्यामध्ये सुधारणा केल्याशिवाय काम करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. सिडकोने विकासकांना केवळ जीडीसीआरच नव्हे तर नॅशनल बिल्डिंग कोडचेही उल्लंघन करून इमारती बांधण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होती. नियोजन प्राधिकरण विकासकांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) शिवाय कपाट, फ्लॉवर बेड आणि पॉकेट टेरेस बांधण्याची परवानगी देत आहे - जो निर्णय विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) आणि एमआरटीपीमध्ये घेतलेला नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. 

जनहित याचिकेमध्ये सिडकोने २०१७ मध्ये दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, सिडकोचे उत्तर समाधानकारक नसून सिडकोने पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यात २०१० नंतर सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून किती इमारतींना परवानगी दिली, याची माहिती द्यावी.