मुंबई : देशातील पहिली जागतिक बाजारपेठ पालघर जिल्ह्याच्या वाढवणमध्ये उभारण्यात येणार असून, दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. पणन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसा प्रस्ताव पाठविला असून, त्यावर तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये येतो आणि तेथून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो, ही आजवरची व्यवस्था. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ महाराष्ट्रातच उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न आजवर झाला नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समोर ठेवले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान घ्यायचे तर कृषीमाल देशाबाहेर जाणे आणि त्यातून अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. पणन मंत्री जयकुमार रावल हे नुकतेच पॅरिसला गेले होते. तेथील जगप्रसिद्ध रुंजिस मार्केटने महाराष्ट्रात जागितिक बाजारपेठ उभी करण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आणि परस्पर सामंजस्य कराराचा मसुदादेखील पणन विभागाकडेपाठविला आहे. या बाजारपेठेची केवळ फळे, भाजीपाल्याची वार्षिक उलाढाल २२ हजार कोटी रुपयांची आहे.
जागेसाठी चाचपणी सुरू
वाढवणमध्ये भव्य बंदराची उभारणी केली जाणार आहे. सोबतच तेथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले जाणार आहे. शिवाय, वाढवणपासून समृद्धी महामार्गाला जोडणारा मार्गही बांधण्यात येणार आहे.
त्यामुळे देशांतर्गत आणि विदेशांशी जोडले जाणारे आदर्श ठिकाण म्हणून वाढवणचा विकास होणार आहे. हे लक्षात घेता, तेथे जागतिक बाजारपेठ साधारणतः पाचशे एकरांत उभारून अत्याधुनिक सुविधा दिल्या जातील. त्यात कृषी मालाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आदींची जागतिक दर्जाची सुविधा असेल.
वाढवणमध्ये त्या दृष्टीने जागेसाठीची चाचपणीही पणन विभागाने सुरू केली आहे. या बाजारपेठेतून कृषीमाल हा काही तासात परदेशात पोहोचविता येणार आहे. त्याचवेळी नवी मुंबई परिसरात अशी बाजारपेठ उभारण्याचा पर्यायदेखील खुला ठेवला आहे.
बाजार समित्यांचे सचिव राज्य सरकार नेमणार?
मुंबई, नागपूरसारख्या अत्यंत निवडक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव हे राज्य सरकारचे अधिकारी असतात. मात्र, अन्य बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये सचिवाची नेमणूक हे तेथील संचालक मंडळ नेमते. या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती सचिवांचे एक केडर तयार करून सचिवांच्या नियुक्त्या या राज्य सरकार करेल, असा प्रस्ताव आहे.
पणन व्यवस्था म्हणजे बाजार समित्या हे वर्षानुवर्षांचे सूत्र. ते कायम ठेवत जागतिक पटलावर महाराष्ट्राला नेण्यासाठी जागतिक बाजारपेठेची नितांत आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार आमचा विभाग या संकल्पनेवर आता काम करत आहे- जयकुमार रावल, पणन मंत्री.