रोख व्यवहाराचा खर्च तब्बल २१ हजार कोटी!

चलनी नोटा वेळच्या वेळी उपलब्ध करून देण्याच्या कामावर रिझर्व्ह बँकेला आणि व्यापारी बँकांना दरवर्षी तब्बल २१ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.

मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेत अजूनही बहुसंख्य व्यवहार रोखीने होत असल्याने त्यासाठी नागरिकांना पुरेशा चलनी नोटा वेळच्या वेळी उपलब्ध करून देण्याच्या कामावर रिझर्व्ह बँकेला आणि व्यापारी बँकांना दरवर्षी तब्बल २१ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. याशिवाय प्रत्येक वेळी रोख रकमेची तजवीज करण्यासाठी नागरिकांना कित्येक कोटी तास आणि कित्येक कोटी रुपये खर्च करावे लागतात ते
वेगळेच.
भारतात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) रोखीने केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांचा वाटा १२ टक्के एवढा मोठा आहे यावरून हा बोजा किती मोठा आहे याची कल्पना यावी. विकासाच्या दृष्टीने भारताच्याच पातळीवर असलेल्या ब्राझील, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये रोख व्यवहारांचा वाटा अनुक्रमे ३.९३ टक्के, ५.३ टक्के व ३.७३ टक्के आहे. म्हणजेच रोखीने व्यवहार करण्याची गरज आणि अपरिहार्यता भारतात अधिक तीव्र असल्याचे दिसते.
रोखीने व्यवहार करण्याचा भारतावर किती बोजा पडतो याचा एक अभ्यास ‘मास्टकार्ड’ने ‘कॉस्ट आॅफ कॅश इन इंडिया’ या नावाने केला व ‘इन्स्टिट्यूट फॉर बिझिनेस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट’ ने तो अलीकडेच प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार रोखीने व्यवहार करणे खर्चिक ठरण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात पुरेशा चलनी नोटा सतत चलनात राहाव्यात यासाठी वारंवार नव्या नोटा छापत राहणे आणि जुन्या-जीर्ण झालेल्या नोटा चलनातून काढून घेणे यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा वाटा मोठा आहे. वर्ष २०१३ मध्ये जगभरात १५,४०० कोटी चलनी नोटा सरकारांनी चलनात आणल्या. येत्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे व्यवहार भागविण्यासाठी भारतात १७,३०० कोटी नोटा चलनात आणाव्या लागतील असा अंदाज आहे.

च्‘एटीएम’च्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांमध्येही वाढ होत असल्याचे दिसते. वर्ष २००७ मध्ये तीन लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार ‘एटीएम’द्वारे झाले होते.
च्वर्ष २०१२ मध्ये हे प्रमाण वाढून १८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले; परंतु एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत विचार केला तर हे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.
च्केनिया, नायजेर आणि इजिप्त यासारख्या भारताहून कमी विकसित अर्थव्यवस्थांमध्येही हे प्रमाण याहून जास्त आहे.