अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्यातील खासगी दवाखाने मोेठ्या संख्येने बंद असल्याने कोरोनाशिवायच्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत, अशा तक्रारी येत आहेत. सरकार सातत्याने विनंती व आवाहन करीत आहे. डॉक्टरांनी त्यांचे ‘नोबेल प्रोफेशन’ दाखविण्याची हीच वेळ आहे, पण जर वारंवार सांगूनही त्यांनी दवाखाने उघडले नाहीत तर नाइलाजाने त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करावी लागेल, असे राज्य सरकारने खासगी डॉक्टरांना बजावले आहे.
याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, मुंबईत आम्हाला डॉक्टरांची गरज आहे. अचानक लॉकडाउन झाल्याने अनेकांना या आजाराशी कसे लढायचे याची कल्पना न आल्याने सुरुवातीला अत्यावश्यक व्यवस्थाही कोलमडल्या; मात्र आता सगळे व्यवस्थित चालू असताना डॉक्टरांनी स्वत:हून पुढे आले पाहिजे. वैद्यकीय विभागाचे सचिव डॉ. संजय मुखर्जी यांना कोणत्या शहरात किती डॉक्टरांनी स्वत:चे नर्सिंग होम बंद ठेवले आहेत, याची माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, राज्यात अ‍ॅलोपॅथीचे १ लाख डॉक्टर आहेत. खासगी दवाखाने सुरू करण्यासंदर्भात आदेश फक्त मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या भागांपुरता काढलेला आहे.मुंबईत १५,००० खाजगी क्लिनिक बंद आहेत. शासनाला त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. सरकार खासगी डॉक्टरांच्या सेवा मोफत घेत नाही. एमबीबीएस डॉक्टरला ३० दिवसांसाठी १ लाख रुपये, पीजी झालेल्या डॉक्टरांना ३ लाख आणि त्यापेक्षा जास्त शिकलेल्या डॉक्टरांना ४ लाख रुपये महिना सरकार देणार आहे. आम्ही विनंती करीत आहोत; पण नाहीच ऐकले तर सरकारला नाइलाजाने कारवाई करावी लागेल. - राजेश टोपे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्रीमहाराष्ट्रात ४२,५०० डॉक्टर्स ‘आयएमए’चे सदस्य आहेत. ५५ वर्षे वयाच्या आतले मुंबईत ९ हजार तर राज्यात ३५ हजार डॉक्टर्स आहेत. त्यांना अनेक सोसायट्यांमधून लोकांनीच दवाखाने उघडू दिले नाहीत. जर आम्हाला संरक्षण मिळत नसेल तर दवाखाने कसे उघडले जातील? पण जे मुद्दाम उघडत नसतील त्यांच्यावर शासनाने खुशाल कारवाई करावी. - डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष, आयएमए