सचिन लुंगसे मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनदरम्यान बहुतांश चाळी, इमारती, सोसायटीमध्ये सुरक्षेचे कारण पुढे करत संबधितांनी मोलकरीण तसेच तत्सम सेवा देणाऱ्यांना प्रवेश नाकारल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी संबधित कामगारांच्या संघटनांनी सरकारकडे धाव घेतल्यानंतर सरकारने मध्यस्थी करत दूध, भाजीपाला पुरवठा करणाऱ्यांसह तत्सम कामासाठी बाहेर पडणाºयांवर अनावश्यकपणे निर्बंध लादू नका, असे आवाहन केले. मात्र मुंबईतल्या बहुतांश सोसायट्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. विश्वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी आदेशानंतर अद्यापही ८ लाख मोलकरणींपैकी जेमतेम १५ टक्के मोलकरणींना सोसायटीत प्रवेश देण्यात आला आहे.महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले की, मुंबईतल्या सोसायट्यांनी मोलकरीण, घर कामगार किंवा तत्सम सेवा देत असलेल्या नागरिकांना सुरक्षेची काळजी घेऊन सोसायटीत प्रवेश दिला पाहिजे. मुंबई शहर आणि उपनगराचा विचार करता येथे ३५ हजार सोसायट्या असून त्यात ८० लाख रहिवासी वास्तव्यास आहेत. सरकारने किंवा पालिकेने सोसायटीमध्ये तत्सम सेवा देत असलेल्या कामगारांच्या प्रवेशाबाबत लेखी आदेश दिले पाहिजेत, तरच कार्यवाही होऊ शकेल. कारण यापूर्वीचे आदेश तोंडी आहेत. मुंबई पालिका असो अन्यथा राज्य सरकार; संबंधितांनी यातून योग्य तोडगा काढला पाहिजे.>‘सांगा कसे जगायचे?’मुंबईतला महत्त्वाचा घटक म्हणजे घरकाम करत असलेल्या २१ मार्चपासून त्यांचे काम बंद झाले आहे. मोलकरणींचे पोट हातावर आहे. अनेकींचे पती बिगारी, नाका कामगार आहेत. काहींना व्यसने आहेत. लहान मुले आहेत. त्यांचे शिक्षण, घरखर्च आहे. घरकाम बंद झाल्याने पगार नाही. काम हातातून जाणार तर नाही ना, याची चिंता आहे. त्यामुळे जगायचे तरी कसे? असा प्रश्न या मोलकरणींना सतावत आहे.
CoronaVirus News : आठ लाखांपैकी केवळ १५ टक्के मोलकरणींना सोसायट्यांमध्ये प्रवेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 25, 2020 06:47 IST