CoronaVirus News: राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत उपचार मिळणार

राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

मुंबई : महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र दिनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केला. राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८५ टक्के नागरिकांना लाभ दिला जात होता. आता शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पांढरे शिधापत्रिकाधारक असलेल्या उर्वरित १५ टक्के नागरिकांचाही या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात येणार आहे.मुंबई, पुण्यातील ज्या मोठ्या रुग्णालयांचे जीप्सा (जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन) सोबत करार झाले आहेत. त्यानुसार विविध आजाराच्या उपचारासाठी विविध पॅकेजेस ठरलेले आहेत. रुग्णालयांनी कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना जे दर निश्चित आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करायची आहे. मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये असला तरी आहे त्यापेक्षा जास्त दर रुग्णालयांना आकारता येणार नाही. हा निर्णय खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक असणार आहे.मुंबई, पुण्यातील ज्या रुग्णालयांचे जीप्सा सोबत करार नाहीत त्यांच्यासाठी दर सूची निश्चित केली आहे. त्या दर सूचीपेक्षा अधिक आकारणी रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये असल्यास ती करता येणार नाही. उपचारादरम्यान, पीपीई कीटस्, एन ९५ मास्क वापरल्यास खरेदी किमतीच्या १० टक्के वाढीव दर लावण्यास मुभा देण्यात आली आहे.उर्वरित महाराष्ट्रातील रुग्णालयांसाठी जे विविध थर्ड पार्टी अग्रीमेंट (टीपीए) असेल त्यानुसार एकाच उपचारासाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यापैकी जनरल वॉर्डच्या किमान दरापेक्षा अधिकचे दर त्यांना आकारता येणार नाहीत, असेही टोपे यांनी सांगितले.>रुग्णालयांच्या मनमानीला चापमुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना काही खासगी रुग्णालयात वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी दिवसाला एक लाख रुपयांची आकारणी रुग्णालयांनी केली आहे. रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदीनुसार एका ठराविक दराच्या वर दर आकारणी करता येणार नाही, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे असे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.