मुंबई : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोना नियंत्रणात येत आहे, तर काही जिल्ह्यांतील काहीशी चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात सरसकट लॉकडाऊनऐवजी ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गतचे निर्बंध हे जिल्हानिहाय निश्चित करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. त्यामुळे निर्बंधांबाबत संपूर्ण राज्यासाठी एकच नियमावली नसेल. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल केले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची अनुमती मुंबई व एमएमआर क्षेत्रात दिली जाणार नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले..व्यापारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून निर्बंध हटविण्याची मागणी होत आहे. बाजारपेठा खुल्या करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. राज्याचे अर्थचक्र सुरू राहिले पाहिजे आणि त्याचवेळी कोरोनाचा प्रादुर्भावही वाढता कामा नये, याचे संतुलन साधूनच १ जूननंतरच्या निर्बंधांबाबत निर्णय घेतला जाईल. व्यवसाय बुडाले, रोजगार गेला आता निर्बंध नकोत या लोकभावनेचा विचार केला जाईल.
१५ जिल्हे रेड झोन १५ जिल्ह्यांत अजूनही रुग्णसंख्या कमी होताना दिसत नाही. तेथे निर्बंध पूर्वीसारखेच कायम राहण्याची शक्यता आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. या जिल्ह्यांमध्ये बुलडाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर, सातारा, सोलापूरचा समावेश आहे.
राज्यात दिवसभरात ४२ हजार ३२० रुग्ण कोरोनामुक्तराज्यात सोमवारी दैनंदिन रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले. राज्यात सोमवारी २२ हजार १२२ रुग्ण आणि ३६१ रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली, तर दिवसभरात ४२ हजार ३२० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत.
लोकल सुरू न केल्याने गर्दी टाळता आलीमुंबई व एमएमआर क्षेत्रात लोकल सुरू न केल्याने गर्दी टाळता आली व कोरोनाचा संसर्ग न होण्यात त्याची मोठी मदत झाली, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. कोरोना प्रादुर्भाव अधिक असलेल्या जिल्ह्यांत कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याच्या विचार सुरू आहे.
मुंबई, नागपूर, पुणे शहर नियंत्रणात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, डॉक्टरांचा टास्क फोर्स, आरोग्य विभाग आणि गृह विभागाशी चर्चा करून लवकरच निर्बंधांचे स्वरूप निश्चित करण्यात येईल. मुंबई, नागपूर, पुणे शहरात कोरोना नियंत्रणात आणण्यात यश आले आहे. संपूर्ण राज्यात पुन्हा एकदा कडक निर्बंध लादणे उचित ठरणार नाही. त्यामुळेच निर्बंधांचे स्वरूप जिल्हानिहाय ठरविले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
‘म्युकरमायकोसिस’ रुग्णांना मोफत उपचारराज्यातील १३० शासनमान्य सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांत म्युकरमायकोसिसच्या सर्व रुग्णांना मोफत उपचार करून घेता येतील, असे राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात स्पष्ट केले.