coronavirus: रेमडेसिवीरचा काळाबाजार थांबवा, ड्रग कंट्रोलर जनरल यांचे आदेश

मुंबई : अत्यवस्थ कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिवीर या अ‍ॅण्टी व्हायरल औषधाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात प्रचंड तफावत निर्माण झाल्याने औषधाचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू आहे. ५ हजार ४०० रुपये अधिकृत किंमत असलेल्या या औषधासाठी अनेक ठिकाणी ३० ते ४० हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. त्याची गंभीर दखल घेत हा काळाबाजार तातडीने थांबवा, असे आदेश केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉ. व्ही. जी. सोमानी यांनी राज्य सरकारसह केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थांच्या (सीडीएससीओ) क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.आॅक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटर्सवर असलेल्या कोरोना रुग्णांवर रेमडेसिवीर या औषधाची मात्रा लागू पडत असल्याची निरीक्षणे अनेक ठिकाणी नोंदविली गेल्यानंतर त्याचा वापर भारतात सुरू झाला आहे. १ जून, २०२० रोजी औषध आयात करण्यास आणि विक्रीस केंद्र सरकारने परवानगी दिली. पहिल्या टप्प्यात भारतात या औषधाचे उत्पादन करून ते निर्यात करणाºया काही कंपन्यांकडून औषधाचा पुरवठा केला जात होता. आता हेट्रो, सिप्ला आणि मायलॅन या भारतीय कंपन्यांना या औषधाच्या निर्मितीची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मागणी पूर्ण करण्यासाठीचे सारे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत.सिप्ला, मायलॅन आणि हेट्रो या तीन कंपन्यांची १०० एमजीची एक कुपी (व्हाईल) अनुक्रमे ४०००, ४८०० आणि ५,४०० रुपयांना उपलब्ध होईल. यापैकी हेट्रो कंपनीची औषधे महाराष्ट्रात दाखल होत असून उर्वरित दोन कंपन्यांचे औषध येत्या काही दिवसांत उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या हाती सर्रास त्या औषधाची चिठ्ठी डॉक्टरांकडून दिली जात आहे. परंतु, बाजारात औषधच उपलब्ध नसल्याने या नातेवाइकांची प्रचंड धावपळ होत आहे.त्याचाच गैरफायदा घेत काळाबाजार सुरू झाला आहे. आॅनलाइन सर्वेक्षण करणाºया लोकल सर्कल या संस्थेकडे त्याबाबतच्या असंख्य तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. काळाबाजार थांबवण्याची विनंती करण्यासाठी लोकल सर्कलने केंद्राच्या संबंधित मंत्रालयांकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्याची दखल घेत डॉ. व्ही.जी. सोमानी यांनी हे आदेश जारी केले. काळाबाजार रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली याबाबतचा अहवाल स्थानिक यंत्रणांनी सादर करावा, असेही या आदेशात नमूद आहे.औषध थेट रुग्णालयातरेमडेसिवीरचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी हे औषध थेट रुग्णालयांनाच देण्याचा निर्णय या कंपन्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे.रुग्णालयांनी औषधाची गरज असलेल्या रुग्णाचे नाव, त्याचे आधारकार्ड आणि अन्य आवश्यक माहिती ई-मेलने पाठविल्यानंतर त्यांना औषधपुरवठा केला जाईल. वैयक्तिक स्तरावर किंवा औषध विक्रेत्यांना हे औषध दिले जाणार नसल्याची माहिती कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दिली.