मुंबई - देशात व राज्यात कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सगळीकडे हाहाकार उडालेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन घोषित केले आहे. या परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवेतील सर्वच कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा चोख बजावत आहेत. तर, खासगी, वाणिज्य, औद्यगिश क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचारी यांना घरी बसविण्यात आले आहे. या सर्व कंपन्या लॉकडाऊन काळात बंद राहणार आहेत. तसेच, परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात घेऊन कुठल्याही कामगाराची पगार कपात करू नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. आता, यांसंबधीचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबंधित करताना, उच्च वर्गीयांना आणि खासगी कंपन्या, आस्थापनांना मजूर आणि कामगार वर्गाचे वेतन कापू नये, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंनीही माणूसकी जपण्याचा सल्ला देत कुणाचेही वेतन कापू नये असे सांगितले होते. त्यानंतर, ३१ मार्च रोजी शासनाने आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, ''कोविड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर/ विस्थापित कामगार व परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्या वेतनात अथवा मजुरीत कोणतीही कपात करु नये. तसेच, त्यांना कामावरुन कमीही करु नये,'' असे आदेशच शासनाने दिले आहेत.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे २० मार्च रोजीचे पत्र, गृहमंत्रालयाचे २९ मार्च २०२० रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, सर्व खासगी आस्थापने, कारखाने, कंपन्या, दुकाने, इत्यादी आस्थापनांचे सर्व कामगार, तात्पुरत्या कालावधीचे कामगार व कर्मचारी ज्यांना, कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे घरी बसावे लागत आहे, अशा सर्व कामगारांना कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे. तसेच, त्यांना संपूर्ण वेतन व भत्ते देण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारचा हा आदेश, महाराष्ट्रातील सर्व निमशासकीय, औद्योगिक, वाणिज्यीक, व्यापारी व दुकाने यांना लागू असणार आहे. दरम्यान, संकट येतं आणि जातं. पण, माणुसकी सोडू नका. हे संकट जाईल. त्यामुळे ज्याचं पोट हातावर आहे, त्याचं किमान वेतन कापू नका' असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यापूर्वीच सर्वच उद्योजक आणि कंपन्यांना केले होते.