Coronavirus : जिल्हा, कनिष्ठ न्यायालयांनाही दिले गर्दी कमी करण्याचे निर्देश

न्यायालयांनी अगदी गरज असेल तरच पक्षकारांच्या हजेरीचा आग्रह धरावा. वकिलांनीही त्यांच्या पक्षकारांना तशा सूचना द्याव्या.

मुंबई: कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकार करत असलेल्या उपायांना मदत व्हावी यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर व अहमदनगर या जिल्ह्यांमधील जिल्हा न्यायालये व कनिष्ठ न्यायालयांनी कोर्टात होणारी अनावश्यक गर्दी कमी करण्याचे उपाय योजावेत, असे निर्देश राज्याच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांनी दिले आहेत. याच उपायांचा एक भाग म्हणून स्वत: न्यायालयानेही मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठांमध्ये होणारे कामकाज फक्त तातडीच्या प्रकरणांपुरते मर्यादित केले आहे.प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्देशांनुसार उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक एस. बी. अग्रवाल यांनी यादृष्टीने नेमके काय करावे याचे एक परिपत्रक जारी केले आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत हे उपाय लागू राहतील.यातील काही ठळक निर्देश असेन्यायालयांनी अगदी गरज असेल तरच पक्षकारांच्या हजेरीचा आग्रह धरावा. वकिलांनीही त्यांच्या पक्षकारांना तशा सूचना द्याव्या.कोर्टात अनावश्यक गर्दी होऊ नये यासाठी पक्षकार व अन्य लोकांचे प्रवेश मर्यादित करावेत.स्थिती सुधारेपर्यंत पक्षकार हजर नाहीत म्हणून त्यांची प्रकरणे निकाली काढू नयेत किंवा त्यांत कोणतेही प्रतिकूल आदेश देऊ नयेत. फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या गैरहजेरीच्या विनंतीवर सकारात्मक विचार करावा.पक्षकार, वकील किंवा साक्षीदारांनी विनंती केल्यास सढळपणे पुढील तारीख द्यावी.दिवाणी प्रकरमांमध्ये साक्षीदारांना कोर्टात बोलावण्याऐवजी, दोन्ही पक्षांच्या संमतीने, ‘कोर्ट कमिशनरला’ साक्षीदाराकडे पाठवून तेथे त्याची साक्ष नोंदविण्याची व्यवस्था करावी.साक्षी नोंदीसाठी ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’चाही जास्त वापर करावा. आरोपींनाही प्रत्यक्ष हजर करण्याऐवजी त्यांच्या हजेरीसाठी या सेवेचा लाभ घ्यावा.जी प्रकरणे अंतिम युक्तिवादाच्या टप्प्याला आहेत त्यात पक्षकारांना युक्तिवादाचे लेखी टिपण देण्यास सांगावे व वकिलांचे कोर्टातील युक्तिवाद कमीत कमी वेळेत संपतील, असे पाहावे.कोर्ट कर्मचारी, येणारे अन्य लोक व खास करून लोकांशी सतत संपर्क येतो अशा काऊंटरवर काम करणाऱ्यांनी वेळोवेळी हात निर्जंतूक करावे. त्यासाठी ‘हॅण्ड सॅनिटायजर’ उपलब्ध करावेत. आवारांत स्वच्छता ठेवावी, जंतूनाशकांची नियमितपणे फवारणी करावी.कोर्ट आवारात कोणताही कार्यक्रम वा संघटनांची निवडणूक घेण्यास परवानगी देऊ नये.