मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आरोग्यसेवा वगळता इतर विभागांत नोकर भरती न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच शासकीय खर्चाला ६७ टक्के कट लावण्यात आला असून, प्रत्येक विभागाला आता त्यांच्या एकूण बजेटच्या फक्त ३३ टक्केच रक्कम मिळणार आहे. शिवाय, नवीन कोणतीही योजना सादर करू नये, असे वित्त विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
प्रत्येक विभागाने आपल्या चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या निश्चित कराव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे. वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत पुनर्वसन हे विभाग प्राधान्य क्रमाचे विभाग म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या विभागांनी फक्त कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी आपला निधी खर्च करायचा आहे. अन्य विभागांना कोणत्याही खरेदीच्या नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही. फर्निचर, दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक, कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे, असे खर्चदेखील आता करता येणार नाहीत. प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांना, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना, प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही अथवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरी निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. मात्र औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा यांच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आली असेल तर आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. न्यायालयाच्या अनुमतीने सदरची योजना बंद अथवा योजना स्थगित करण्याचा निर्णय विभागांनी तातडीने न्यायालयाकडून घ्यावा. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सहायक अनुदान याशिवाय इतर बाबींवर खर्च करण्यापूर्वी वित्त विभागाची परवानगी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.नवीन बांधकामांना स्थगितीकोणत्याही विभागाने पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घ्यायचे नाही. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत, त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही मान्यता देऊ नयेत, कार्यारंभ आदेश दिलेली व सुरू असलेली कामेच फक्त चालू राहतील.ठेवी सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारज्या विभागाच्या अंतर्गत बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणावर रकमा न वापरता पडून आहेत त्यांनी त्या सर्व रकमा ३१ मेपूर्वी शासनाकडे समर्पित करायच्या आहेत, असे केल्याशिवाय त्यांची पुढची कोणतीही बिले काढली जाणार नाहीत. जे विभागाची रक्कम देणार नाहीत व त्यासाठी जबाबदार असणाºया अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येणार आहे.कर्मचाऱ्यांची बदली होणार नाहीसार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण हे दोन विभाग वगळता कोणत्याही विभागाला नव्याने पदभरती करता येणार नाही. चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात येऊ नये.