मुंबई - कोविड 19 (कोरोना विषाणू) प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून विविध कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून संपूर्ण महाराष्ट्रात येत्या 31 मार्चपर्यंत बंदी आदेश लागू करण्याची अधिसूचना आज मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी जारी केली.
या अधिसूचनेनुसार-अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तू वगळता अन्य सर्व वस्तूंच्या दळणवळणासाठी राज्याच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. एसटी महामंडळाच्या बसेस आणि मेट्रो यांसह एका शहरातून दुसऱ्या शहराला जोडणाऱ्या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद असतील. चालकाव्यतिरिक्त अन्य दोन व्यक्तींसाठी टॅक्सी तर एका प्रवाशासह ऑटो रिक्षा यांना अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कारणांसाठी वाहतूक करता येईल. अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी प्रवासी वाहतूक करण्यास अधिसूचनेत मान्यता देण्यात आली आहे. अत्यावश्यक वस्तू, आरोग्यसेवा आणि या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या बाबी यांकरिता वाहनचालकांव्यतिरिक्त एका व्यक्तीला खासगी वाहन उपयोगात आणता येईल.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या बससेवा आणि खासगी प्रवासी वाहतूक सेवा यांना बंदी असेल.
विलगीकरणात राहण्याचा निदेश देण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने त्या निदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल आणि त्याला शासकीय विलगीकरण व्यवस्थेत स्थलांतरित केले जाईल.
सर्व रहिवाशांनी घरातच थांबावे. केवळ वरील कारणांसाठी त्यांना बाहेर पडता येईल. तथापि, बाहेर पडल्यानंतर त्यांना परस्परांपासून किमान अंतर राखण्याचा दंडक पाळणे आवश्यक असेल.
सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येण्यास बंदी असेल.
व्यावसायिक आस्थापने, कार्यालये, कारखाने, कार्यशाळा, गोदामे आदींसह सर्व दुकानांचे व्यवहार बंद असतील. तथापि, वस्तूंची निर्मिती करणारे व प्रक्रिया सातत्य (कंट्युनिअस प्रोसेस) आवश्यक असलेले कारखाने, औषध विक्री आदी सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल. याशिवाय, डाळ, तांदूळ, अन्नधान्यविषयक बाबी, दूधविषयक पदार्थ, पशुखाद्य अशा अत्यावश्यक वस्तूंच्या निर्मितीच्या कारखान्यांना त्यांची कामे सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल.
शासकीय कार्यालये आणि सुरू ठेवण्यात येणारी दुकाने आणि आस्थापने यांनी अतिशय कमीतकमी कर्मचारीवर्ग असण्याची आणि परस्परांपासून किमान अंतर राखण्याची (जसे चेकआऊट काउंटरवर तीन फुटाचे अंतर राखण्यासाठी जमिनीवर खुणा करणे ) दक्षता बाळगावी.
अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविणाऱ्या खालील दुकाने आणि आस्थापने यांना वरील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.1. बॅंका/ एटीएम, विमा, फिन्टेकसेवा आणि अन्य संबंधित सेवा2. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे3. टेलिकॉम, टपाल, इंटरनेट, डेटासेवा यांसह माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा.4. अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी आणि वाहतूक5. शेतमाल आणि अन्य वस्तूंची निर्यात आणि आयात6. खाद्य पदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसह आत्यावश्यक वस्तूंचे ई-कॉमर्सद्वारे वितरण7. खाद्य पदार्थ, किराणा, दूध, ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मांस, मासे यांची विक्री, वाहतूक आणि साठवण8. बेकरी आणि पाळीव प्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थ आणि पशुवैद्यकीय सेवा9. उपाहारगृहांमधून घरपोच सेवा10. रूग्णालये, औषधालये आणि चष्म्याची दुकाने, औषधांचे कारखाने, विक्रेते आणि वाहतूक11. पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, ऑईल एजन्सीज त्यांची साठवण आणि त्यांच्याशी संबंधित वाहतूक व्यवस्था12. अत्यावश्यक सेवांकरिता खासगी संस्थांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षासेवेसह अन्य सेवा देणाऱ्या संस्था13. अत्यावश्यक सेवांना किंवा कोविड १९ प्रतिबंधासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना मदत करणारी खासगी आस्थापने.14. वरील बाबींशी संबंधित पुरवठा साखळी15. तत्वतः वरील सर्व निर्बंध, लोकांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी आहेत. वस्तूंच्या दळण-वळणावर निर्बंध घालण्यासाठी नाहीत, हे सर्व अंमलबजावणी कार्यालयांनी लक्षात घ्यावे, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे. राज्य शासनाचे विभाग आणि कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रम हे फक्त अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीच कार्यरत राहतील.
कोणत्याही संप्रदायांची सर्व धार्मिक स्थळे सुयोग्य अशा प्रतिबंधात्मक आदेशान्वये बंद करण्यात येतील.
बंदीच्या काळात अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.
कोविड-19 च्या रूग्णांना योग्य त्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व खाजगी आणि शासकीय रूग्णालयातील वैकल्पिक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येतील.
गरज भासल्यास, आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना रूग्णालयाच्या आसपास उपलब्ध जागांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या कोरोना विषाणू मुक्त असलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या जिल्ह्यात बाहेरून वाहने येण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश काढू शकतील. या जिल्ह्यांमध्ये वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हा आदेश अत्यावश्यक वैद्यकीय कारणासाठी लागू राहणार नाही.
सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि इतर संबंधित संस्था, आस्थापना यांचे सक्षम प्राधिकारी यांना, मानवीय व न्यायपूर्ण पद्धतीने वरील सर्व उपाययोजना व तरतूद यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.
कोणतीही व्यक्ती, संस्था या तरतुदींचा भंग करतील त्यांच्यावर साथ रोग कायदा - 1897 , आपत्ती व्यवस्थापना कायदा - 2005 आणि इतर कायदे व विनियमने यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल अथवा सद्हेतुने कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध वा तसा हेतू असणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
या आधी वेगवेगळ्या प्राधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे या आदेशांशी सुसंगती राखून अंमलबजावणी संस्था लागू करतील.