मुंबई : देशातील कोरोनाचा सर्वाधिक प्रकोप अनुभवणा-या महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांवरील उपचारांचा सरासरी खर्च हा दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यातील उपचारांपेक्षा कमी असल्याची माहिती हाती आली आहे. या दोन राज्यातील रुग्णांना अदा झालेले आरोग्य विम्याचे सरासरी क्लेम अनुक्रमे २ लाख ५० हजार आणि २ लाख ४१ हजार रुपये असताना महाराष्ट्रात तो आकडा १ लाख ९१ हजार आहे. सर्वात कमी उपचार खर्च गुजरातमध्ये (९७ हजार) असल्याचे आकडेवारी सांगते.
इंश्युरन्स रेग्युलेटरी अँण्ड डेव्हलपमेंट अथाँरीटी आँफ इंडियाच्या (आयआरडीएआय) नियंत्रणाखाली असलेल्या सरकारी आणि खासगी अशा २८ विमा कंपन्यांच्यामाध्यमातून कोरोनाग्रस्तांना विम्याचे क्लेम दिले जात आहेत. मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत विमा कंपन्यांनी ९ हजार ७०० कोरोनाग्रस्तांना त्यांच्या उपचार खर्चापोटी १५० कोटी रुपयांचे क्लेम अदा केले होते. १९ जूनपर्यंत त्या क्लेमची संख्या १८ हजार १०० पर्यंत पोहचली असून अदा केलेली रक्कम २८० कोटींपर्यंत गेली आहे. सर्वाधिक ८ हजार ९५० क्लेम महाराष्ट्रातील रुग्णांना देण्यात आले आहेत. त्या खालोखाल दिल्ली (३,४७०), तामिळनाडू (२२००) आणि पश्चिम बंगाल (८६८) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. मुंबई शहरातून ४ हजार १५० रुग्णांना क्लेम मिळाले आहेत. तर, पुणे आणि ठाणे शहरांत ती संख्या अनुक्रमे १६०० आणि ११०० आहे.
२४ जूनच्या आकडेवारीनुसार देशातील रुग्णसंख्या ४ लाख ७३ हजारांवर पोहचली असून त्यापैकी १ लाख ४३ हजार रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. तसेच, १४ हजार मृतांपैकी महाराष्ट्रातील मृतांची संख्या ६ हजार ७३९ पर्यंत वाढली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रकोप सर्वाधिक असला तरी इथल्या उपचारांवरील खर्चांची सरासरी लक्षात घेतल्यास गंभीर लक्षणे असेलेल्या रुग्णांचे सरासरी प्रमाण कमी असल्याचे लक्षात येते असे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे निरीक्षण आहे. शहरी भागांतील रुग्णांच्या उपचारांवरील क्लेमची रक्कम सरासरी दोन ते अडीच लाखांच्या आसपास आहे. तर, ग्रामीण भागांत ती रक्कम ५० ते ७५ हजारांच्या घरात जात आहे. गंभीर रुग्णांना जिथे आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर्सची गरज भासते तिथे उपचारांचा सरासरी खर्च ६ ते ७ लाख रुपये आहे.
विमाधारकांची संख्या वाढणार
कोविड -१९ या आजारासाठी विशेष विमा पॉलिसीसह अल्प मुदतीची विमा पॉलिसी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आयआरडीएआय दिलेले आहेत. या दोन्ही स्वरुपाच्या पॉलिसी लवकरच लोकांसाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना विम्याचे संरक्षण मिळेल अशी आशा या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.