देशातील दोनच राज्यांत त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीवरून वाद; नरेंद्र जाधव समितीची पहिली बैठक संपन्न; जनमत जाणून देणार अहवाल

हिंदी सक्तीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पहिली बैठक बुधवारी पार पडली.

मुंबई : देशात जम्मू आणि काश्मीर, तसेच लडाख या केवळ दोनच राज्यांत पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू असून, ४ ते ५ राज्यांत तिसरीपासून आणि ४ ते ५ राज्यांत सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू असल्याची माहिती राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरण लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख नरेंद्र जाधव यांनी बुधवारी दिली.

हिंदी सक्तीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पहिली बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत समितीच्या कामकाजाची रूपरेषा ठरवण्यात आली. त्रिभाषा सूत्रावर लोकांची, तज्ज्ञांची, पालक, विद्यार्थी, राजकीय नेते, विविध संस्था याची मते जाणून घेण्यासाठी समिती राज्याचा दौरा करणार आहे. तसेच एक विशेष वेबसाइट तयार करून या वेबसाइटवरूनही लोकांची, तज्ज्ञांची मते जाणून घेणार आहे. त्यानंतर समिती आपला सर्वसमावेशक अहवाल तयार करून तो ५ डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला सादर करेल, असे जाधव यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले.

याबाबत ज्या राजकीय नेत्यांनी यापूर्वी आपले मत व्यक्त केले आहे, त्यांना आपण पुढील १०-१५ दिवसांत भेटणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. यात उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह इतर पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश असेल.

राज्याचा दौरा करणार

समिती महाराष्ट्रात जाऊन जनमताचा कानोसा घेणार आहे. समिती ८ ऑक्टोबर - संभाजीनगर, १० ऑक्टोबर - नागपूर, ३० ऑक्टोबर - कोल्हापूर, ३१ ऑक्टोबर - रत्नागिरी, ११ नोव्हेंबर - नाशिक, १३ नोव्हेंबर - पुणे, २१ नोव्हेंबर - सोलापूर असा दौरा करणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये मुंबईत बैठक होईल.

वेबसाइटवर देणार प्रश्नावली

त्रिभाषा सूत्र समितीची वेबसाइट १५ दिवसांत तयार होईल. त्याची लिंक जाहीर केली जाईल. त्या वेबसाइटवर दोन प्रकारच्या प्रश्नावली देण्यात येतील. एक प्रश्नावली सर्व जनतेसाठी असेल. प्रत्येक प्रश्नाला तीन ते पाच पर्याय देण्यात येतील. त्यातील एक पर्याय लोकांना निवडायचा आहे.

दुसरी प्रश्नावली मराठी भाषेशी संबंधित संस्था तसेच राजकीय नेते, कार्यकर्ते, लेखक, उद्यमी, विचारवंत यांच्यासाठी असेल. या प्रश्नावलीच्या आधारे त्यांनी निवेदन करून समितीला पाठवायची आहेत. ही प्रश्नावली सर्व शाळा, पालक संघटना, विचारवंत यांना पाठवली जाणार आहे. यातून याबाबत विविध स्तरातून मत जाणून घेतले जाणार आहे.