कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ११ महिने वेतन नाही, कामगारांची आर्थिक पिळवणूक

बीएसएनएल याबाबत कंत्राटदारांवर जबाबदारी ढकलत आहे तर कंत्राटदार बीएसएनएलकडून देयके न मिळाल्याचे सांगून आपली जबाबदारी ढकलत आहे.

- खलील गिरकर
मुंबई : एकीकडे कंत्राटी कामगारांबाबत सरकार विविध नियम करीत असताना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)चे राज्यभरातील सुमारे पाचशेपेक्षा अधिक कंत्राटी कामगार सुमारे वर्षभर वेतनाशिवाय कार्यरत आहेत. बीएसएनएल याबाबत कंत्राटदारांवर जबाबदारी ढकलत आहे तर कंत्राटदार बीएसएनएलकडून देयके न मिळाल्याचे सांगून आपली जबाबदारी ढकलत आहे. या पाचशे कामगारांना नऊ ते अकरा महिन्यांचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. काही कर्मचाऱ्यांना नऊ महिने ते काही कर्मचाºयांना अकरा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. उपासमार होत आहे. राज्यातील अशा पाचशेपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांना वेतन त्वरित द्यावे, ईपीएफ द्यावे व त्यांची पिळवणूक थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र बीएसएनएल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर युनियनतर्फे करण्यात येत आहे.
राज्यात ३० जिल्हे १ सर्कल युनिट असा बीएसएनएलचा पसारा आहे. मात्र या कामगारांना ११ महिन्यांपासून वेतन नाही व बीएसएनएल, कंत्राटदार त्यांची जबाबदारी झटकतात, असा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस युसूफ हुसैन यांनी केला. याबाबत कंत्राटदार बीएसएनएलकडून बिल मिळाले नसल्यामुळे वेतन देता येत नसल्याचे सांगतात.

निधीबाबत काही अडचणी असल्याने कंत्राटदारांचे देयक देण्यात थोडा विलंब झाला आहे. आम्ही शक्य होईल व निधी उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे देयके देऊन विषय मार्गी लावत आहोत. कंत्राटी कामगारांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी आम्ही घेत आहोत.
- मनोज कुमार मिश्रा, मुख्य महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र व गोवा सर्कल, बीएसएनएल