कंत्राटी कामगाराची उच्च न्यायालयाकडून जामिनावर सुटका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 9, 2021 04:06 IST2021-05-09T04:06:27+5:302021-05-09T04:06:27+5:30

माओवाद्यांशी संबंध लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : माओवाद्यांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप असलेल्या पाच कंत्राटी कामगारांपैकी एक कामगार सैदूलू सिंगपंगा ...

Contract worker released on bail by High Court | कंत्राटी कामगाराची उच्च न्यायालयाकडून जामिनावर सुटका

कंत्राटी कामगाराची उच्च न्यायालयाकडून जामिनावर सुटका

माओवाद्यांशी संबंध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माओवाद्यांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप असलेल्या पाच कंत्राटी कामगारांपैकी एक कामगार सैदूलू सिंगपंगा याची उच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली.

सिंगपंगा याच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असे म्हणत न्या. भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठाने सिंगपंगा याचा जामीन मंजूर केला.

एटीएसला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार सिंगपंगा याला अटक करून त्याच्यावर यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. एटीएसच्या म्हणण्यानुसार, माओवाद्यांशी संबंधित लेख, साहित्य तसेच सिंगपंगा व सहआरोपीच्या घरातून दोन धनादेश जप्त केले. ते सीपीआय (एम) ला आर्थिक मदत पुरवत होते. तसेच सिंगपंगा व त्याच्या सहकाऱ्यांनी अत्यावश्यक सुविधा पुरविणाऱ्या रिलायन्स कंपनीचे कामही थांबवले.

सिंगपंगा याचे वकील सुदीप पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सिंगपंगा याचा कोणत्याही बहिष्कृत संघटनेशी संबंध नाही. ते कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर काम करतात. सिंगपंगाला अटक करण्यापूर्वी तो व त्याचे सहकारी ब्रेन हॅमरेजने मृत्यू झालेल्या कामगाराला नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी संपावर गेले होते.

एटीएसने आरोपीसंबंधी गुगल सर्च केले. फेसबुक अकाउंट, त्याचे ई-मेल तपासले. त्याद्वारे त्यांनी त्याचे काही फोटो आणि एल्गार परिषदेचे काही कागदपत्र जप्त केले. यावरून त्यांनी अर्जदार नक्षली चळवळीशी संबंधित आहे, असा अर्थ काढला. तर साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबानुसार, अर्जदार रिलायन्समधील कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठका घेत होता व त्याच्यासाठीच निधी जमवण्यात येत होता. सीपीआय (एम) साठी निधी जमवण्यात येत नव्हता. त्यामुळे ठोस पुराव्यांअभावी अर्जदाराची जामिनावर सुटका करण्यात येत आहे, असे न्या. डांगरे यांनी म्हटले.

..........................

Web Title: Contract worker released on bail by High Court