राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका; उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलाच्या भूखंडाचे भिजत घोंगडे  

राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, नगर विकार विभाग, विधि व न्याय विभागांच्या प्रधान सचिवांना अवमान केल्याप्रकरणी जबाबदार धरावे, अशी मागणी याचिकादार व वकील अहमद अब्दी यांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप राज्य सरकाने त्या आदेशाची पूर्तता न केल्याने एका वकिलाने उच्च न्यायालयात राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, नगर विकार विभाग, विधि व न्याय विभागांच्या प्रधान सचिवांना अवमान केल्याप्रकरणी जबाबदार धरावे, अशी मागणी याचिकादार व वकील अहमद अब्दी यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीची मागणी करणारी जनहित याचिका २०१२ मध्ये मी दाखल केली. २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी राज्य सरकारला मोठा व सोयीस्कर भूखंड देण्याचे निर्देश दिले. याबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घेऊन त्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्याचेही निर्देश तत्कालीन खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

तसेच वांद्रे पूर्व येथे ६.०८ हेक्टर भूखंडाशिवाय ११.६८ हेक्टर भूखंड देण्याचा विचारही राज्य सरकारला करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. सध्याचे न्यायालयीन संकुल ही सर्व भागधारकांना सेवा देण्यास असमर्थ असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्या न्यायालयीन संकुलासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. 

काय म्हटले आहे याचिकेत
nअब्दी यांनी अवमान याचिकेत म्हटले आहे की, २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी न्यायालयाने फाईल रेकॉर्ड रूममध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त जागा शोधण्यासाठी न्यायालय प्रशासनाच्या संपर्कात होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाकडे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. 
nराज्य सरकारने जाणूनबुजून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरविण्यात यावे, अशी मागणी अब्दी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.