मुंबई : आधीच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने लीलावती रुग्णालयाचे संस्थापक विश्वस्त किशोर मेहता व त्यांचा मुलगा राजेश यांना कारणे-दाखवा नोटीस बजावली. एचडीएफसी बँकेने सुरू केलेल्या कारवाईत कर्जाच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम जमा न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
मेहता यांना १४.७४ कोटी २००४ पासून १६ टक्के व्याजासह भरायचे होते. या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम त्यांना एचडीएफसीकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने मेहता यांना दिले होते. मात्र, मेहतांनी केवळ ३.६८ कोटी रुपये जमा केल्याने एचडीएफसी बँकेने त्यांच्याविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. ‘न्यायालयाचा अवमान (उच्च न्यायालय) नियम,१९९४ च्या नियम १०३६ अन्वये कारवाई करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावे आहेत,’ असे न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने २७ फेब्रुवारी रोजी म्हटले.
काही रक्कम भरून दोघांनी अटक टाळली, असे खंडपीठाने म्हटले. एचडीएफसी बँकेने कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे कार्यवाही सुरू केली. त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने २५ ऑक्टोबर २००३ रोजी वसुली अधिकाऱ्याने किशोर व राकेश यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. त्यांची बँक खाती, लॉकर, शेअर्स जप्त करण्याचे निर्देश दिले. वसुली अधिकाऱ्याने १६ टक्के व्याजासह देय वसुली मंजूर केली. या निर्णयाला मेहता यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने मेहता यांना एकूण कर्जाच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश देत अंशत: दिलासा दिला. रक्कम दोन आठवड्यांत जमा नाही केली तर याचिका आपोआप फेटाळली जाईल, असे आदेशात म्हटले होते. तसेच दोन आठवडे त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती. मुदतवाढ मिळविण्यासाठी मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना रक्कम भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.