Join us

बांधकाम कामगार २0१६ पासून कल्याणकारी योजनांपासून वंचित, नोंदणीही रखडली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2020 05:34 IST

तब्बल साडेसात हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी असलेल्या महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या भोंगळ कारभारामुळे २0१६ पासून राज्यातील नोंदित बांधकाम कामगारांना अनेक योजनांचा लाभ मिळाला नसल्याची बाब उघड झाली आहे.

- योगेश बिडवईमुंबई : तब्बल साडेसात हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी असलेल्या महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या भोंगळ कारभारामुळे २0१६ पासून राज्यातील नोंदित बांधकाम कामगारांना अनेक योजनांचा लाभ मिळाला नसल्याची बाब उघड झाली आहे. राज्यातील विविध भागातील बांधकाम कामगार संस्थांकडून याबाबतची माहिती ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली आहे.कामगार विभागात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असल्याने योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मंडळाला तीन वर्षांपासून अपयश आले आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार एकूण बांधकाम प्रकल्प खर्चाच्या १ टक्के (जमिनीचे मूल्य वगळता) इतकी रक्कम बांधकाम व्यावसायिकांकडून उपकराच्या स्वरूपात घेतली जाते. मंडळाकडे १२ वर्षांत सप्टेंबर २0१९ अखेर तब्बल ८ हजार २0७ कोटी निधी जमा झाला. मात्र अपुरे कर्मचारी व मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मुन्ना यादव यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कल्याणकारी योजनांची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी न झाल्याने २0१६ पासून अनेक योजनांचा नोंदणीकृत कामगारांना लाभ मिळालेला नाही, असे ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. नाशिकला नुकत्याच झालेल्या विभागीय बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटल्याचे ते म्हणाले.

पाल्यास प्रतिवर्षी अडीच व पाच हजार शैक्षणिक सहाय्य, कामावर मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी मदत, वारसास पाच लाख सहाय्य आदींचा लाभ मिळालेला नाही, असे नगर जिल्ह्यातील समर्पण मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉ. करणसिंह घुले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.कामगारमंत्र्यांना साकडेमहाविकास आघाडी सरकारने कामगार मंत्रीच बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष राहतील, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचे कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र प्रलंबित प्रकरणांचा नवनियुक्त कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी केली आहे.कामगार नोंदणी करण्यासाठी कर्मचारीच नाही. आऊससोर्स केलेल्या कंपनीचे प्रत्येक जिल्ह्यात अजून कार्यालय नाही. लाभार्थींची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या पाच वर्षांत कामगार मंत्र्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही.- डॉ. डी. एल. कराड, ज्येष्ठ कामगार नेते 

टॅग्स :कर्मचारीमुंबई