संग्राम पाटील यांना यूकेमध्ये पाठविण्याबाबत विचार करा!; मुंबई उच्च न्यायालयाची सूचना

पंतप्रधानांविरोधात पोस्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : यूकेस्थित डॉक्टर आणि यूट्यूबर संग्राम पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यूकेमध्ये परत जाण्याची परवानगी दिल्यास ते त्यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र पोलिसांना सहकार्य करतील, असे हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे  निर्देश न्यायालयाने दिले.

न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने डॉ. पाटील यांना तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुभा दिली आणि राज्य सरकारला पाटील यांना यूकेमध्ये परत पाठविण्याबाबत तातडीने विचार करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी ठेवली. पाटील यांनी त्यांच्याविरोधात जारी केलेल्या लुकआऊट सर्क्युलर (एलओसी) आणि भारतीय न्याय संहिताच्या (बीएनएस) कलम  ३५३ (२) नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरलाही त्यांनी उच्च न्यायालयात  आव्हान दिले. 

याचिकेत काय?

हा खटला राजकीय हेतूने प्रेरित असून, मुंबई पोलिस राजकीय मतप्रदर्शन आणि विरोधकांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे पाटील यांनी याचिकेत म्हटले आहे. पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव शकधर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पाटील यांनी तपासाला पूर्ण सहकार्य केले आहे. एमओसीमुळे जीवन ठप्प झाले आहे. 

सरकारचा विरोध

राज्याचे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी या याचिकेला विरोध केला. पोलिसांना पाटील आणि ‘शहर आघाडी’ या खात्यामध्ये संबंध असल्याचा संशय असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही पोस्ट एकत्र वाचल्यास त्यातील संबंध स्पष्ट होतो, असेही त्यांनी म्हटले. ‘या पोस्टमुळे दोन गटांमध्ये समर्थक व विरोधक यांच्यात वैमनस्य निर्माण होऊ शकते. गुन्हा प्रत्यक्ष घडणे आवश्यक नाही; शक्यता असणे पुरेसे आहे, असे साठे यांनी न्यायालयात सांगितले.